मुंबई :वरळीतील बीडीडी चाळीचा विकास प्रकल्प राज्य सरकारच्यावतीने राबविण्यात येत आहे. म्हाडाच्या माध्यमातून या चाळीचा विकास करण्यात येत असून प्रकल्पाला सुरुवातही झाली आहे. त्यामुळे येथील चाळीतील खोल्यांना कोट्यवधी रुपयांचा दर येत आहे. त्यामुळे बीडीडी चाळ क्रमांक 84 आणि 100 येथील सहा वर्ग खोल्या या मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या होत्या.
वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल : सहा वर्ग खोल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि तत्कालीन संचालक तसेच उपविभागीय अभियंता आणि तत्कालीन व्यवस्थापक तसेच तत्कालीन चाळ अधीक्षक या तीन अधिकाऱ्यांनी, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सहा व्यक्तींना बेकायदेशीर हस्तांतरित केले. ही बाब सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निर्गमित केलेल्या पत्रातून निदर्शनास आली असल्याचे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केले आहे. याप्रकरणी प्रशासकीय अधिकारी वर्षा गांगुर्डे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांसह खासगी व्यक्तींच्या विरोधात वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला आहे.
तीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई? :ही बाब सत्य असून वरळी बीडीडी चाळ क्रमांक 84 आणि 100 येथील खोल्या शासनाची परवानगी न घेता खोटे पुरावे सादर करून खासगी इसमाच्या नावावर हस्तांतरित केले. याबाबत मुंबई विकास विभाग वरळी येथील एस एस सांगळे हे तत्कालीन संचालक तसेच तत्कालीन व्यवस्थापक ए के कानिटकर, तसेच तत्कालीन चाळ अधीक्षक सुशील सोनवणे यांच्यासह अन्य सहा व्यक्तींविरोधात वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
विभाग अंतर्गत कारवाई सुरू: सदर प्रकरणी मुंबई विकास विभाग वरळी येथील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कारवाई करण्यात येत आहे. एस एस सांगळे, सुशील सोनवणे यांची पुढील वेतन वाढ ही रोखण्यात आली आहे. मात्र त्यापुढील वेतन वाढीवर कोणताही परिणाम न करता एक वर्षासाठी ही वेतन वाढ रोखण्यात आली आहे. तर एके कानितकर हे तत्कालीन व्यवस्थापक आता सेवानिवृत्त असल्याने, त्यांचे निवृत्तीवेतन पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी सहा टक्के दराने रोखण्यात आले आहे. तसेच कानिटकर हे सेवानिवृत्त असल्यामुळे विभागीय चौकशी नियमानुसार त्यांची शिक्षा निर्गमित करण्यापूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची सहमती आवश्यक आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीनुसार आयोगाला पत्र पाठविण्यात येत असल्याची माहिती ही शिंदे यांनी दिली.
हेही वाचा -
- SRA Project Mumbai : झोपडपट्टी हस्तांतराबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेणार; विधानसभेत मुद्दा उपस्थित
- Dharavi Redevelopment Project : कसा असेल धारावी पुनर्विकास प्रकल्प?
- Dharavi Slum Redevelopment : पुनर्विकासाला पुन्हा ब्रेक, धारावी झोपडपट्टी प्रकल्पाला न्यायालयात आव्हान
