मुंबई : मुंबईतील गोदरेज कंपनीतील ( Godrej Company ) कर्मचाऱ्यांनी 2001 मध्ये कंपनीविरुद्ध विरोधात पुकारलेल्या संपामध्ये झालेल्या दंगलीमध्ये गोदरेज कंपनीतील आंदोलन कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये 411 कर्मचाऱ्यांवर दंगल सुदृश्य स्वरूपाचे गुन्हे दाखल ( Riotlike crimes filed) करण्यात आले होते. या खटल्यातील सुनावणी दरम्यान आज गैरहजर राहिलेल्या 224 कर्मचाऱ्यांविरोधात जामीनपात्र अटक वॉरंट ( Bailable Arrest Warrant ) काढला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील ( Bombay Sessions Court ) न्यायाधीश एम. एस. कुलकर्णी यांनी जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केला आहे.
कामगारांविरुद्ध दंगलीसह विविध कलमांन्वये गुन्हे दाखल: जानेवारी 2001 मध्ये कामगारांनी संप पुकारला होता. त्यावेळी 411 कामगारांविरुद्ध दंगलीसह विविध कलमांन्वये गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणातील सर्व आरोपी कामगारांना 22 डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीवेळी हजर करण्याचे सक्त निर्देश न्यायालयाने पार्कसाईट पोलिसांना दिले. सर्व आरोपींना एकाचवेळी हजर करू न शकल्याबद्दल पार्कसाईट पोलीस आणि राज्य सरकारला न्यायालयाने फटकारले आहे.
सत्र न्यायाधीश कुलकर्णी पार्कसाईट पोलीस व राज्य सरकारला फटकारले: यांनी सत्र न्यायालयाने पोलीस व राज्य सरकारच्या उदासीनतेचा चांगलाच समाचार घेतला. तुम्ही सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर का करू शकला नाहीत? खटल्याची सुनावणी सुरू करू असे बोलताय. त्याआधी सर्व आरोपींना कोर्टापुढे हजर करा. आरोपी सापडत नाही. आरोपीचे घर बंद आहे. अशाप्रकारची उत्तरे ऐकून घेतली जाणार नाहीत. आम्ही आरोपींविरुद्ध जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करतोय अशा शब्दांत सत्र न्यायाधीश कुलकर्णी यांनी पार्कसाईट पोलीस व राज्य सरकारला फटकारले आहे.
श्रमिक उत्कर्ष सभा :गोदरेज कंपनीमध्ये 1990 पासून हंगामी कामगार म्हणून कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या पगारामध्ये नोव्हेंबर 2000 मध्ये अचानक कपात करण्यात आली. त्यामुळे कामगारांनी श्रमिक उत्कर्ष सभा या संघटनेच्या माध्यमातून आपल्या हक्कांची लढाई सुरू केली. याच अनुषंगाने 23 जानेवारी 2001 रोजी जवळपास 1200 ते 1500 कामगारांनी पंपनीमध्ये ठिय्या मांडून दाद मागितली. यावेळी पंपनीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी संपकर्त्या कामगारांना ताब्यात घेतले होते. लाठीमारही करण्यात आला होता. तसेच कामगारांविरुद्ध दंगल करणे व इतर कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर तीन दिवसांतच सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपी कामगारांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता.
224 कामगारांविरुद्ध जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी : मात्र मागील 21 वर्षांत खटल्याची सुनावणी सुरू झाली नाही. याप्रकरणी सोमवारी सत्र न्यायाधीश एम. एस. कुलकर्णी यांच्यापुढे झालेल्या सुनावणीवेळी 187 कामगारांनी न्यायालयात हजेरी लावली होती. मात्र इतर 224 कामगारांना हजर करण्यात पोलिसांना अपयश आले. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत सत्र न्यायाधीशांनी सर्व आरोपींना 22 डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीवेळी हजर करण्याचे सक्त निर्देश पोलिसांना दिले. तसेच गैरहजर राहिलेल्या 224 कामगारांविरुद्ध जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले.
