मुंबई -गिरगावमध्ये एलआयसीच्या 92 इमारती असून या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतींचा त्वरित पुनर्विकास होण्याची गरज असून ही जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. मागील सहा वर्षे पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करूनही पदरी निराशाच पडली आहे. केंद्र सरकार या पुनर्विकासाकडे कानाडोळा करत असून त्यांच्या या उदासीन धोरणामुळे आज शेकडो रहिवासी जीव मुठीत धरून जगत आहेत. अशावेळी पुनर्विकासासाठी म्हाडा हा एक आशेचा किरण वाटत असल्याचे म्हणत खासदार अरविंद सावंत यांनी आता म्हाडाला साकडे घातले आहे. म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाने या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढाकार घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
एलआयसीच्या इमारती या केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे इमारतींची देखभाल-दुरुस्तीसह सर्व जबाबदारी ही केंद्राची आहे. गिरगावातील एलआयसीच्या 92 इमारतींची दुरुस्ती अनेक वर्षांपासून झालेले नाही. कारण दुरुस्तीसाठी निधीच दिला गेला नाही. या इमारतींना 100 वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे इमारती मोडकळीस आल्या असून रहिवाशांना जीव मुठीत धरून जगावे लागत आहे. या इमारती मुंबईत आहेत मात्र, त्या केंद्राच्या ताब्यात आहेत. मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी म्हाडाची 'मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळा'सारखी यंत्रणा असतानाही या इमारतींचा पुनर्विकास करता येत नाही. केंद्राकडे पाठपुरावा करूनही केंद्र सरकार पुनर्विकास किंवा दुरुस्तीसाठी कोणतेही पाऊल उचलत नसल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.