मुंबई : Artist Chintan Upadhyay : चिंतन उपाध्याय याने पत्नी हेमा उपाध्याय आणि वकील हरीश भंबानी यांची 2015 मध्ये हत्या केली होती. याप्रकरणात दोषी ठरवत दिंडोशी न्यायालयानं चिंतन उपाध्याय आणि इतर तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. 2015 मध्ये हे दुहेरी हत्याकांड घडलं होतं.
पत्नीच्या हत्येचा कट :चिंतन उपाध्यय हा हेमा उपाध्याय यांचा पती होता. हेमा उपाध्याय आणि त्यांचे वकील हरीश भंबानी या दोघांचीही 2015 मध्ये हत्या करण्यात आली होती. चिंतन उपाध्यय यानं अन्य तिघांच्या मदतीनं ही हत्या घडवून आणली होती, असं तपासामध्ये उघड झालं होतं. अखेर मंगळवारी (10 ऑक्टोबर) न्यायालयानं शिक्षेची सुनावणी केली.
मदत करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा : दिंडोशी न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस वाय भोसले यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी चिंतनला पत्नीच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. या दुहेरी हत्याकांडात अन्य तीन आरोपींचाही सहभाग असल्याचं सिद्ध झालंय. टेम्पो चालक विजय राजभर, मदतनीस प्रदीप राजभर आणि शिवकुमार राजभर यांनाही जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयानं सुनावली आहे.
काय आहे प्रकरण : चिंतन उपाध्याय हा इन्स्टॉलेशन आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय यांचा पती होता. या दोघांच्या घटस्फोटाचं प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू होतं. दरम्यान, त्याचवेळी म्हणजेच 2015 मध्ये हेमा व त्यांचे वकील हरीष भंबानी यांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती. या दोघांचे मृतदेह टेपमध्ये गुंडाळून खोक्यांमध्ये भरलेल्या अवस्थेत दुसऱ्या दिवशी कांदिवलीमधील डहाणूकरवाडी परिसरातील नाल्यात सापडले होते.
चिंतननं गुन्हा केला मान्य : याप्रकरणी चिंतनला पोलिसांनी अटक केली होती. त्यानंतर अनेकवेळा त्यानं मुंबई सत्र तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्याला जामीन मिळाला नाही. अखेर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं चिंतनला जामीन मंजूर केला होता. अखेर मंगळवारी (10 ऑक्टोबर) दिंडोशी न्यायालयानं चिंतन आणि अन्य तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. गुन्हा मला मान्य असून, न्यायालय जी शिक्षा देईल ती मी भोगण्यास तयार असल्याचं चिंतननं न्यायालयात सांगितलं.
हेही वाचा -
- Mumbai HC On Ease Of Doing Business : व्यवसायानुकूलतेच्या नावाखाली खटले लांबवणाऱ्या केंद्र सरकारवर मुंबई हायकोर्टाचे ताशेरे
- Bombay High Court On Nanded Death Case : नांदेड मृत्यूप्रकरणी सहा महिन्यात अहवाल सादर करा, मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आदेश
- Supreme Court On ED : 'ईडीनं सूड भावनेनं काम करू नये', सर्वोच्च न्यायालयानं चांगलंच फटकारलं