मुंबई :मुंबई मेट्रो लाईन तीन कारशेड (Mumbai Metro Line Three Carsheds) आरेच्या जंगलात (Aarey Forest) करण्याचा निर्णय ह्या शिंदे फडणवीस शासनाने घेतला आणि धडाकेबाज कामाला सुरुवात केली. महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाने मेट्रो कारचे कांजूरला हलवावे याबाबत महत्त्वाची उच्चस्तरीय समिती नेमून त्यांच्या निष्कर्षानंतर निर्णय घेतला होता. मात्र शिंदे फडणवीस शासनाने (Shinde Fadnavis Govt) आरे जंगलातच कारशेड व्हावे असा निर्णय केला. यामध्ये 84 झाड आडवी येतात म्हणून ते तोडण्यासाठी त्यांनी चक्क सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने CJI चंद्रचूड आणि जे.नरसिम्हा यांच्या SC खंडपीठाने नुकताच त्याबाबत निर्णय दिला. मुंबईच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे तो निर्णय करण्याचे काम सोपविले. यासंदर्भात ईटीव्ही भारत वतीने प्रत्यक्ष आरे कार शेड स्थळी (Are Forest Issue) जाऊन जंगल वाचवणाऱ्या आंदोलकांची थेट बातचीत केलेली आहे जाणून घेऊया सविस्तरपणे... latest news from Mumbai
आरे कारशेड आंदोलकांशी चर्चा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर खेद व्यक्त :मुंबई मेट्रो महामंडळ मार्गातील यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरे च्या जंगलात कारशेडसाठी 84 झाडे तोडण्याची परवानगी मिळावी म्हणून अर्ज केला होता. या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करत असताना अंतरिम आदेशामध्ये नमूद केले आहे की, यासंदर्भात वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे मुंबई मेट्रो महामंडळाने अर्ज करावा आणि वृक्ष प्राधिकरण समितीने नियमानुसार योग्य काय आहे तो विचार करून निर्णय घ्यावा. तसेच मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाला या ठिकाणी काम करण्यापासून कोणीही रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देखील दिला. याबाबत पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि या प्रकल्पाचे विरोधक आणि आरे जंगल वाचवा मोहिमेचे कार्यकर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर खेद व्यक्त केला आहे.
असा असेल मेट्रो प्रकल्प :मुंबईकरांना पर्यायी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने, मुंबई मेट्रो बांधण्याची योजना २००६ मध्ये आकाराला आली. मात्र अद्यापही प्रकल्प पूर्णत्वास गेला नाही. बहुचर्चित मुंबई मेट्रो मार्ग लाइन ३ एक्वा लाइन म्हणूनही ओळखळी जाते. ही ३३.५ किमी लांबीची पूर्णपणे भूमिगत लाईन आहे आणि दक्षिण मुंबईतील विधान भवन ते कफ परेड आणि उत्तर मुंबईतील सिप्झ आणि आरे यांच्यातील अंतर व्यापते. यात २६ भूमिगत मुंबई मेट्रो स्थानके आणि एक दर्जेदार स्टेशन असणार आहे. हा मुंबई मेट्रो मार्ग मुंबई विमानतळावरूनही जाईल. ज्यामुळे या प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटीला आणखी चालना मिळेल. या मार्गाच्या बांधकामासाठी एकूण २३,१३६ कोटी रुपये खर्च आला आहे. या मार्गावर लाईन १ मरोळ नाका आणि लाईन २ बीकेसी आणि लाईन ६ सिप्झ सह इंटरचेंज असेल. जापान सरकारच्या सहाय्याने हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य शासन नेटाने पुढे नेत आहे.
प्रकल्प निर्मितीतील अडचणी:मुंबई मेट्रो महामंडळाच्या मार्ग तीन याकरिता कांजूरमार्गला कार शेड करावी याबाबत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना निर्णय केला होता. आयआयटी मुंबई व इतर संस्था तसेच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या सहभागाने तयार झालेला अहवालाच्या आधारे कांजूरमार्ग या ठिकाणीच कार शेड व्हावी असा निष्कर्ष काढला गेला होता. मात्र महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे फडणवीस शासन आल्यावर या अहवालाला त्यांनी स्वीकारले नाही आणि सौनिक समितीचा अहवाल या आधारे त्यांनी काम सुरू केले आणि त्या पार्श्वभूमीवरच आरे जंगलातील मेट्रो कार शेड कामासाठी 84 झाड आडवी येत आहेत. त्यामुळे ते तोडण्यासाठी अनुमती मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएल यांना मुंबई वृक्ष प्राधिकरण यांच्याकडे जायला सांगितले आणि मुंबई वृक्ष प्राधिकरणाने यावर नियमानुसार योग्य तो विचार करून निर्णय द्यावा असे म्हटले आहे.
वृक्ष प्राधिकरण समिती अस्तित्वात नाही :या निर्णयानंतर एकूणच प्रकल्पाच्या संदर्भात सुरुवातीपासून ज्यांनी आरे जंगल वाचवण्यासाठी नियमितपणे कार्य केलेल्या आहे .अशांपैकी एक तबरेज शेख यांनी सांगितले की," हे पहा मुंबई मेट्रो महामंडळ यांनी 84 झाडं पेक्षा जास्त संख्येने येथील झाड तोडलेले आहे. त्या झाडे तोडण्याच्या बेकायदा कृतीला कायदेशीर ठरवण्यासाठी चा हा सगळा खटाटोप आहे. आणि या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या 24 तास आधी मला पोलिसांनी तडीपाराची नोटीस दिली. यावरनं शासन आम्हाला घाबरत आणि शासनाला आरे जंगल उध्वस्त करायचं हे सिद्ध होतं." तर सातत्याने प्रगतिशील आंदोलनात पुढाकार घेणारे सलीम साबूवाला यांनी सांगितले की," सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय खेदजनक आहे. यामुळे या ठिकाणचे आदिवासी या ठिकाणची पशु पक्षी प्राणी सूक्ष्मजीव आणि रहिवासी या सगळ्यांवर आणि शेवटी मुंबईच्या प्राणवायवर देखील आघात होणार आहे त्यामुळे शासनाने याबद्दल जनतेच्या हिताने विचार केला पाहिजे." या ठिकाणी परिसरात राहणाऱ्या रेश्मा शेलेटकर यांनी भावना विवश होऊन व्यथा सांगितल्या की," बघा आमच्या पाठीमागे कार शेड उभा राहत आहे दोन महिन्यापूर्वी जिथे झाडी होती तिथला भाग नष्ट झालेला आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐकून मी स्तब्ध झाले काय करू हे सुचत नाही मुंबईचा प्राणवायू म्हणजे अरे जंगल हे वाचलं पाहिजे असं त्यांनी आपल्या कळकळीच्या निवेदनात म्हटलं." यासंदर्भात मूळ याचिकाकर्ते वनशक्ती संस्थेचे प्रमुख दयानंद स्टालिन यांनी सांगितले की," आमची मूळ याचिका संपूर्ण बाराशे एकरच्या आरे च्या जंगलाबाबत आहे आणि त्याची अंतिम सुनावणी ही फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे .ती राहिली बाजूला आणि न्यायालयापुढे शासनाने आणि मुंबई मेट्रो महामंडळाने परिपूर्ण माहिती दिलीच नाही की, वनप्राधिकरण समिती आता अस्तित्वातच नाही. यांनी आधी झाडे बेकायदा कापलेली आहे .पण त्याला वैध ठरवण्यासाठी यांचा खटाटोप आहे .केवळ आरेची 84 झाडे तेवढापुरता मुद्दा नाहीये ते एकूण संपूर्ण परिसर हा बाराशे एकरचा मोठा तो परिसर आहे. त्यामध्ये हा मुंबईचा नव्हेच एम एम आर डी ए क्षेत्रासाठी हा प्राणवायू आहे .ही झाडी वाचली पाहिजे .जगली पाहिजे यबाबात आम्ही पुढची भूमिका येत्या काळात लवकर स्पष्ट करू आमचं आंदोलन आमची लढाई संविधानिक मार्गाने चालू ठेऊ."
