मुंबई :Rashmi Shukla DGP Appointment Case : नवनियुक्त पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचा आक्षेप विद्या चव्हाण यांनी घेतलाय. त्यांची ही नियुक्ती तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणीही त्यांनी केलीय. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नियमाप्रमाणं कुठल्याही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना त्या अधिकाऱ्याचा निवृत्तीचा कार्यकाळ किमान सहा महिन्यापेक्षा अधिक असणं आवश्यक आहे. मात्र, नवनियुक्त पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांचा निवृत्तीचा कार्यकाळ अवघा पाच महिन्यांचा शिल्लक आहे. मग शुक्ला यांची महासंचालकपदी नियुक्ती कशी काय करण्यात आली ? असा सवाल उपस्थित करत रश्मी शुक्ला यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केलीय.
महाविकास आघाडी काळात फोन टॅप प्रकरण : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रश्मी शुक्ला यांच्यावर फोन टॅपिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यावेळी महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांचे फोन टॅपिंग झाल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला. त्या गुन्ह्यात त्या आणखी निर्दोष नाहीत. तसेच, रश्मी शुक्ला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळच्या अधिकारी असल्याबाबत त्यांची ओळख असल्याचंही चव्हाण म्हणाल्यात. शुक्ला यांनी फडणवीस यांच्या विरोधातील नेत्यांवर कारवाई केली. तसंच, त्यांच्यावर जेव्हा कारवाईची वेळ आली, तेव्हा त्यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आलं. आता त्यांना राज्याच्या महत्वाच्या पदावर नियुक्त करण्यात आलं. दरम्यान, गृह खात्यानं आता रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला पोलीस प्रशासनाचा उपयोग करण्याच्या हेतूनंच केली आहे, असा गंभीर आरोपही विद्या चव्हाण यांनी केलीये.
ईडीची कारवाई सुडबुद्धीनं : "निवडणुकीमध्ये पोलीस प्रशासनाची कामगिरी अतिशय महत्त्वाची असते. त्यामुळेच रश्मी शुक्ला असतील, तर त्यांना जे हवं ते करता येईल म्हणून, त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही सरकारचं अस्तित्व नसतं. त्यावेळी प्रशासनाची मोठी जबाबदारी असते. कणखर पोलीस अधिकाऱ्याला नियुक्त केलं पाहिजे," असंही विद्याताई चव्हाण म्हणाल्या. तसेच, "रोहित पवार यांनी युवा संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून सरकारला धारेवर धरल्यामुळेच त्यांच्यावर ईडीची कारवाई होत आहे" असा आरोपी चव्हाण यांनी केलाय.