मुंबई- मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा प्रस्तावित होत्या. या कामांसाठी ४ हजार ८०२ कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही बैठक आज पार पडली. हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा काढण्यात येणार आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक झाली होती. त्यात वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार इस्त्राईल शासनाच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार ६ टप्प्यात विविध अहवाल व १० प्राथमिक संकलन अहवाल असे सर्व अहवाल फेब्रुवारी २०२० पर्यंत सादर करण्यात येणार आहेत.