High Court ruled : अपात्र ठरवल्याप्रकरणी सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागा - उच्च न्यायालयाने सुनावले

संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवल्याप्रकरणी ( for disqualification) न्यायालयात धाव काय घेता? सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागा (Appeal to the Co-operation Minister) अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने ( High Court ruled) मुंबै बॅंक प्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Leader of Opposition Praveen Darekar) यांना खडेबोल सुनावले. तसेच या याचिकेवर आम्हाला सोसायटीचेही म्हणणे ऐकायचे असल्याचे स्पष्ट करत सोसायटीलाही नोटीस पाठवून प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिलेत.

मुंबई:20 वर्षे मजूर प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत. अशी तक्रार आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती 3 जानेवारी 2022 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी न देताच सहनिबंधकांनी सदस्यत्व रद्द केल्यामुळे सहनिबंधकांचा अपात्र ठरवण्याबाबतचा निर्णय रद्द करावा आणि सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका प्रवीण दरेकर (Leader of Opposition Praveen Darekar) यांनी दाखल केली आहे. त्यावर न्या. रमेश धनुका आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली.

दरेकरांच्या याचिकेला राज्य सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी विरोध करत याचिका फेटाळण्याची मागणी खंडपीठाकडे केली. तेव्हा याप्रकरणी संबंधित विभागाकडे दाद का मागितली नाही? असा सवाल खंडपीठाने दरेकरांना विचारला. सहकार विभागाकडे यासंदर्भात अपील करण्यात आले असून त्यावर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती दरेकरांकडून खंडपीठाला देण्यात आली. मग ही बाब आम्हाला काय सांगता संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना सांगून अपील प्रलंबित असल्याचे सहकार मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्या. (Appeal to the Co-operation Minister) असे खंडपीठाने दरकेरांना सुनावले आणि संबंधित सोसायटीला नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवड्यांनी निश्चित केली.