सरकारी कार्यलातून प्लास्टिक बॉटल होणार हद्दपार, मंत्रालयापासून सुरुवात

अनेक व्यक्ती दररोज आपल्या कामासाठी मंत्रालयातील कार्यलयाच्या खेपा मारत असतात. यावेळी त्यांना पिण्यासाठी प्लॅस्टिकची पाण्याची बॉटल देण्यात येत होती. मात्र सरकारने या बॉटल कायमच्या हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आहे .

मुंबई- प्लास्टिकचा वापर कमी व्हावा यासाठी महाविकासआघाडीने मंत्रालयापासून सुरुवात केली आहे. अनेक व्यक्ती दररोज आपल्या कामासाठी मंत्रालयातील कार्यलयाच्या खेपा मारत असतात. यावेळी त्यांना पिण्यासाठी प्लॅस्टिकची पाण्याची बॉटल देण्यात येत होती. मात्र दररोज जमणारा प्लॅस्टिक बॉटलचा खच पाहता सरकारने या बॉटल कायमच्या हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आहे .

या बॉटलची जागा काचेच्या बॉटलने घेतली आहे. या निर्णयानंतर प्लॅस्टिकबंदीबाबत हे सरकार आग्रही असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच राज्यातल्या अनेक सरकारी कार्यालयात ही प्लास्टिक बॉटलऐवजी काचेच्या बाटल्या वापरण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

यापूर्वी मंत्रालयाच्या कार्यलयात प्लॅस्टिक बॉटल सहज दिसत होत्या. मात्र, यापुढे या बॉटल आता मंत्रालयात दिसणार नाहीत. 2018 मध्ये महाराष्ट्रात युती सरकारने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मंत्रालयात त्यावेळी पिण्याच्या पाण्यासाठी 250 एमएलची प्लास्टिक बॉटल वापरण्याची परवानगी दिली होती. त्यामुळे युती सरकारच्या काळात मंत्रालयात होणाऱ्या सरकारी बैठकांमध्ये, मुख्यमंत्री कार्यालयात, छोट्या प्लास्टिकच्या बॉटल्स वापरल्या जात होत्या.

आता महाविकासआघाडीच्या सरकारने ही प्लास्टिकची बॉटल हद्दपार करून त्याजागी काचेची बाटली आणली आहे. मंत्री सुभाष देसाई यांच्या कार्यालयात जाणाऱ्या प्रत्येकाला काचेच्या बाटलीतून पाणी दिले जाते. विशेष म्हणजे या काचेच्या बाटल्यामध्ये मंत्रालयातील फिल्टर केलेले पाणी भरून त्याला आवरण लावले जाते.