केंद्रीय कामगार संघटनांचा सरकारविरोधी लढा, २२ मे रोजी देशव्यापी निषेध

टाळेबंदीच्या काळात कामगारांना पूर्ण वेतन द्यावे, त्यांची नोकरी घालवू नये, अशा स्वतःच दिलेल्या निर्देशांचे केंद्र सरकार उल्लघंन करत आहे. त्यामुळे कामगार कायद्यात भयावह बदल करणाऱ्या सर्व प्रयत्नांविरोधात केंद्रीय कामगार संघटनांनी लढा पुकारण्याचे ठरवले आहे.

मुंबई - टाळेबंदीच्या काळात कामगारांना पूर्ण वेतन द्यावे, त्यांची नोकरी घालवू नये, अशा स्वतःच दिलेल्या निर्देशांचे केंद्र सरकार उल्लघंन करत आहे. त्यामुळे कामगार कायद्यात भयावह बदल करणाऱ्या सर्व प्रयत्नांविरोधात केंद्रीय कामगार संघटनांनी लढा पुकारण्याचे ठरवले आहे. २२ मे रोजी देशव्यापी कामगार काळे बिल्ले व रिबीन बांधून निषेध व्यक्त करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र बँक एम्प्लॉइज युनियनने दिली आहे.

देशभरातील कामगार - कर्मचारी व कष्टकरी यांची टाळेबंदीच्या काळातील चिंताजनक स्थितीची दखल केंद्रीय कामगार संघटनांनी संयुक्तरीत्या घेतली. या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी एकत्रितरीत्या कृती करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. कोरोनाच्या महामारीचा आश्रय घेऊन ऐन टाळेबंदीच्या काळात आधीच खूप निराश असलेला व दुर्दशेच्या गर्तेत सापडलेल्या सामान्य माणसावर व कष्टकरी कामगारवर्गावर अतिक्रमण करणारे एकाहून एक निर्णय केंद्र सरकारकडून दररोज घेतले जात आहेत. याबाबतीत कामगार संघटनांनी आजपर्यंत अनेक निवेदने पंतप्रधान व कामगारमंत्री यांना स्वतंत्रपणे त्याचबरोबर संयुक्तपणेही दिलेली आहेत. पण त्यांनी कोणत्याही प्रकारची दाद दिली नाही.

केंद्रीय कामगार संघटनांचा सरकारविरोधी लढा

कामगार संघटनांनी वेळोवेळी समस्या निवेदनाद्वारे सरकारच्या निर्दशनास आणल्या आहेत. रेशन धान्यवाटप किंवा महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी अल्पशी रक्कम यासारख्या सरकारच्या घोषणा देखील पूर्णतः फसलेल्या असून, बहुतांश लाभधारकांपर्यंत त्या पोहोचलेल्याच नाहीत. ४८ दिवसांच्या टाळेबंदीच्या काळात भुकेलेल्या कष्टकरी कामगारांचा मोठा समूह रोजंदारी गेल्यामुळे अडचणीत सापडला आहे. तर केंद्रात बसेलेले सरकार अत्यंत आक्रमकपणे या कष्टकरी कामगारांना जवळपास गुलामगिरीत ढकलू पाहात आहे, असे कामगार युनियनने म्हटले आहे. अत्यंत निराशाग्रस्त असे स्थलांतरित मजूर आपल्या घरी पोहोचण्यासाठी शेकडो मैल रस्त्यांवरून, रेल्वे रुळांवरुन चालत आहेत. या जीवघेण्या पायी प्रवासात त्यांचे काही सहकारी भूक, अतिथकवा आणि अपघात यामुळे आपला बहुमोल प्राणही गमावून बसले आहेत. त्यामुळे कामगारांविरोधी धोरण मागे घ्या, असे म्हणत 22 मे रोजी सरकारचा निषेध केला जाणार आहे.