मुंबई -समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका म्हटले आहे, की आपली तब्येत ठीक रहात नाही आहे. वारंवार काहीतरी अडचणी असतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ज्या खटल्याचा पाठपुरावा करत आहोत, त्या प्रकरणात याचिकाकर्ता म्हणून माजी आमदार माणिक जाधव यांची दुसरे याचिकाकर्ते म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. ( Shikhar Bank scam case) हजारे यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठांसमोर आपली बाजू मांडली. तसेच, आता हजारे यांचे (वय 84) वर्ष आहे. त्यांची तब्येत देखील खराब असते. त्यामुळे याचिका हाताळण्यासाठी ते राहत असलेल्या अहमदनगरमधून प्रवास करणे कठीण आहे. या पार्श्वभूमिवर या प्रकरणात आणखी एका व्यक्तीला याचिकाकर्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात यावे अशी भूमिका त्यांनी आपली बाजू मांडता घेतली आहे.
या प्रकरणातील 75 आरोपींपैकी पवार एक - 25,000 कोटी रुपयांच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला असून, त्याची चौकशी सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या प्रकरणातील 75 आरोपींपैकी एक आहेत. या प्रकरणातील एकाही आरोपीला तपास यंत्रणेने अटक केलेली नाही. जाधव यांचा सहकार क्षेत्राशी जवळचा संबंध असून 1975 ते 2005 या काळात ते महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे अध्यक्ष होते असे हजारे यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. आजही 68 वर्षीय जाधव हे विविध सहकारी साखर कारखान्यांच्या 26 कामगार संघटनेचे अध्यक्ष असल्याचे सांगितले जाते.
तब्येतीचे कारण - याचिकेत पुढे म्हटले आहे, की जाधव यांनी माहितीच्या अधिकारात राजकारणींनी सहकारी साखर कारखान्यांच्या बेकायदेशीर विक्रीबद्दल विविध माहिती मिळवली होती. ज्यांनी केवळ सहकार खात्याचे खातेच नव्हे, तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत प्रमुख पदे भूषवली होती. जाधव हेच सर्व साहित्य घेऊन त्यांच्याकडे आले होते. त्यांना या प्रश्नावर आंदोलन करण्याची विनंती केली असे हजारे म्हणाले. या सामग्रीची खात्री पटल्याने हजारे यांनी स्वतच्या क्षमतेनुसार याचिका दाखल केली होती. तथापि आता त्याला वाटते की या प्रकरणात अनेक घडामोडी झाल्या आहेत आणि प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यासाठी किंवा त्याच्या वकिलाला सूचना देण्यासाठी प्रत्येक वेळी मुंबईला जाणे कठीण झाले आहे याचिकेत म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण -साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.
राजकीय नेतेंडळींची नाव - मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्देशांविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, याप्रकरणी हायकोर्टाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
