मुंबई - कथित 100 कोटी वसुलीच्या गैरव्यवहार प्रकरणी ( Anil Deshmukh Extortion Case ) जामिनावर बाहेर आलेल्या माजी मंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh Demand Fund On Eknath Shinde ) यांनी काटोलमध्ये दिवाणी न्यायालयासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी सरकारकडे ( Anil Deshmukh Demand Fund For Civil Court ) केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने काटोल व नरखेड तालुक्यातील जनतेच्या सोयीसाठी विशिष्ट स्तरावर दिवाणी न्यायालय ( Civil Court At Katol ) सुरू करण्याची तत्वतः संमती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुखांकडून ही मागणी करण्यात आली आहे.
Anil Deshmukh Demand Fund काटोलमध्ये दिवाणी न्यायालयासाठी निधी द्या, अनिल देशमुख यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे मागणी - दिवाणी न्यायालयासाठी आर्थिक तरतूद
राष्ट्रवादीचे नेते तथा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh Demand Fund On Eknath Shinde ) यांनी काटोल येथील दिवाणी न्यायालयासाठी ( Anil Deshmukh Demand Fund For Civil Court ) निधीची मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी सरकारला पत्र लिहुन निधी देण्याची विनंती केली आहे. मात्र अनिल देशमूख ( Civil Court At Katol ) हे 100 कोटीच्या घोटाळ्याप्रकरणात जामीनावर ( Anil Deshmukh Extortion Case ) बाहेर आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे सरकार त्यांच्या पत्राची कशी दखल घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
माजी मंत्री अनिल देशमुख
अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करानागपूरमधील काटोल व नरखेड तालुक्यात जनतेच्या सोयीसाठी विशिष्ट दिवाणी न्यायालय सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) या मागणीला हिरवा कंदील दिला असून राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे तसा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला होता. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात मार्गी लावण्यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Ex Home Minister Anil Deshmukh) यांनी तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर कंबर कसली आहे. राज्य शासनाला या संदर्भात पत्र व्यवहार करून आगामी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांना या संदर्भातील पत्र पाठवल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
अनिल देशमुख यांचे सरकारला पत्रकाटोल व नरखेड तालुक्यात विशेषता नरखेड तालुक्यातील जनतेला नागपूर येथे न्यायालयीन कामासाठी ये - जा करावी लागते. हे फार त्रासदायक आहे. त्यामुळे काटोल येथेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची मागणी केली जात होती. नरखेड व काटोल तालुका वकील संघाने ही मागणी लावून धरली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी वकील संघटनांसोबत चर्चा करून यावर कसा तोडगा काढता येईल, यासाठी प्रयत्न केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता देत पुढील मंजुरीसाठी प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला पाठवला होता. वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू झाल्यास त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात नरखेड व काटोल तालुक्यातील जनतेला होणार आहे. राज्य सरकारने तातडीने हा प्रस्ताव मंजूर करून दिवाणी न्यायालय लवकरात लवकर सुरू करावा. तसेच, भौतिक सुविधांसह अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करावी, अशी मागणी माजी मंत्री देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मुख्यमंत्री यावर काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.