'कोरेगाव भीमा प्रकरणातील खरे गुन्हेगार अद्याप मोकाट'

काँग्रेसचे नेते शरद रणपिसे यांनी कोरेगाव भीमा येथील आंदोलनकर्त्यांवरील खटले मागे घेण्याच्या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर देशमुख यांनी सांगितले की, कोरेगाव भीमा दंगलीतील 649 गुन्हे दाखल केले होते. त्यातील 348 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.

मुंबई- कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषद ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी आहेत. एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे गेला असला, तरी महाराष्ट्र पोलीस अॅक्टनुसार राज्य सरकारला सगळा तपास पुन्हा करता येतो. त्यासाठी राज्य सरकार अभ्यास करत आहे, असे उत्तर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिले. तसेच कोरेगाव भीमाच्या हिंसाचारातील खरे गुन्हेगार हे अद्यापही बाहेरच आहेत, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा -मालमत्ता कर थकवला; हिरे व्यापारी भरत शहा यांच्या 'पंचशील प्लाझा'वर पालिकेची छापेमारी

काँग्रेसचे नेते शरद रणपिसे यांनी कोरेगाव भीमा येथील आंदोलनकर्त्यांवरील खटले मागे घेण्याच्या संदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. कोरेगाव भीमाच्या दंगलीनंतर 10 महिन्याच्या कालावधीनंतर 1 समिती गठीत करण्यात आली होती. त्याचा अजूनही अहवाल आला नाही. दुसरीकडे एनआयए बददल संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे पार्लमेंट आणि विधीमंडळाने ठराव पास केला, तर त्याची वेगळी चौकशी बसू शकते, आणि ती कमिशन ऑफ इन्कायरी अॅक्टच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांकडून करावी, अशी मागणी रणपिसे यांनी केली होती.

यावर देशमुख यांनी सांगितले की, कोरेगाव भीमा दंगलीतील 649 गुन्हे दाखल केले होते. त्यातील 348 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. कोरेगाव भीमा आणि एल्गारची चौकशी सुरू होती. परंतु, शरद पवारांनी पत्र देवून एसआयटी बसवावी, अशी मागणी करताच केंद्राने एल्गारचा तपास एनआयएला दिला. केंद्राला अधिकार असला तरी, सरकारला विश्वासात घ्यायला हवे होते. राज्यात सरकारने मराठा आंदोलनाचे 548 गुन्ह्यापैकी 460 गुन्हे मागे घेतले आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यात अनेक शेतकऱ्यांवर केसेस दाखल झाले आहेत, अशा केसेस, त्यासोबत नाणार प्रकल्पात 5 पैकी तिघांचे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.

हेही वाचा -'अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांनाही मिळणार कर्जमाफीचा लाभ'

तसेच कोरेगाव भीमा दंगल घडवली ते खरे गुन्हेगार हे बाहेर आहेत, असे निवेदन माझ्याकडे आले आहे. त्यामुळे पोलीस सेक्शन 4 अंतर्गत यात काही चौकशी करता येईल का? यासाठी अभ्यास सुरू आहे. मात्र, आता राज्यात दलितांवर अन्याय होणार नाही, अशी सरकारची भूमिका राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.