मुंबई - मराठा आरक्षणा संदर्भात आठ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यासंबंधीत आज एक महत्त्वाची बैठक आज(रविवार) पार पडणार आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि खासदार उदयनराजे भोसले हे उपस्थित राहणार आहेत. केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि भारताचे ॲटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारा बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
सत्ताधारी आणि विरोधकांचे आरोप प्रत्यारोप -
8 मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणा संदर्भात सुनावणी सुरू होणार आहे. 8 ते 10 मार्चला विरोधक आपली बाजू मांडू शकणार आहेत. तर 12 ते 17 मार्चपर्यंत राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे. राज्यसरकार मराठा आरक्षण संदर्भात गंभीर नसून सर्वोच्च न्यायालयात योग्य ती बाजू मांडली जात नाही, असे आरोप वेळोवेळी विरोधकांकडून करण्यात आले आहेत. तर, मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार गंभीर असून हवी ती मदत केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात उत्तमोत्तम वकील राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. याशिवाय भाजप सरकारमध्ये जे वकील मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमले होते, त्या सर्व वकिलांची फौज अद्यापही कायम आहे. त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे विरोधक केवळ राजकारण करत आहेत, असे स्पष्टीकरण मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडून वेळोवेळी दिले गेले आहे.
सर्व पक्षांना मराठा आरक्षणावर बाजू मांडण्यास वेळ -