मुंबई Ambadas Danve on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी जालन्यात मनोज जरांगे पाटलांच उपोषणास बसले आहेत. त्यांची प्रकृती खालावली असून सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत तातडीची उपाययोजना करण्यासाठी आज सायंकाळी सर्वपक्षीय बैठक बोलावलीय. यासाठी अनेक छोट्या-मोठ्या पक्षांना निमंत्रण दिलयं. या बैठकीस सरकारने विरोधी पक्षनेता म्हणून मला बोलावलं असून शिवसेना पक्षाला अधिकृतपणे बोलावलं नाही. सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही, तर राजकारण करायचं आहे असा आरोप विधानपरिषदचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी केलाय. मुंबईतील आपल्या सरकारी निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
शिवसेनेला अधिकृत बोलावलं नाही :यावेळी बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या बैठकीसाठी अनेक छोट्या-मोठ्या पक्षांना सरकारनं आमंत्रण दिलंय, परंतु शिवसेना पक्षाला अधिकृत आमंत्रण दिलेलं नाही. मी विरोधी पक्ष नेता असल्याने मला या बैठकीसाठी बोलावलं आहे. याबाबत विभागच्या सचिवांकडे आक्षेप नोंदवला असून यातून सरकार काय साधू इच्छित आहे, हेच समजत नसल्याचं दानवे म्हणाले. तसेच मराठा समाजासोबत ओबीसी, धनगर समाज आरक्षणाबाबत सुद्धा निर्णय घेतला पाहिजे. एकाला एक न्याय व दुसऱ्यावर अन्याय होऊ नये. मराठा अरक्षणासाठी जी समिती नेमलीयं, या समितीचे मंत्री चंद्रकांत पाटील अध्यक्ष आहेत. मात्र आजच्या बैठकीत त्यांचं नाव कुठेच नाही. म्हणून त्यांना मंत्री म्हणून बोलवलं आहे की समितीच अध्यक्ष म्हणून बोलावलं? असा प्रश्नही दानवेंनी उपस्थित केलायं.
आंदोलनाकडे सरकारचं दुर्लक्ष : अंबादास दानवे पुढे म्हणाले की, सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की राजकारण करायचंय? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना बैठकीला ६० संघटनांना बोलावलं होतं. राज्याचे मुख्यमंत्री दिल्लीत जातात, दुसरे उपमुख्यमंत्री कोल्हापूरात सभा घेतात तर दुसरे उपमुख्यमंत्री दहीहंडी फोडतात. मात्र, उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांना भेटण्यस या तिन्ही मंत्र्यांना वेळ नाही, अशा शब्दांत दानवेंनी सरकारवर घणाघाती टिका केलीयं. या बैठकांच आयोजन करताना ते राजकारण करतात. अनेक गावांत अनेक तरुण उपोषणाला बसले आहेत. आंदोलनात ३०० लोक जखमी झाले आहेत. त्याच्याकडे ढुंकूनही पाहायला सरकारला वेळ नाही. एक व्यक्ती उपोषण करतो, परंतु त्यांची भेट घेण्यासाठी सरकारने अधिकृत प्रतिनिधीच नेमला नाही. सरकार म्हणून कोणी मंत्री तिकडे फिरकले नाहीत. या आंदोलनाच्या तीव्रतेची जाणीव सरकारला नाही आहे, असा आरोपही दानवे यांनी केलायं.