मुंबई- राजकीय टीका-टिप्पणी टाळून महाराष्ट्राच्या हिताचे प्रश्न प्रसंगी पक्षीय चौकट ओलांडून खासदारांनी एकत्रितपणे केंद्र शासनाकडे मांडावेत. राज्याच्या विकासाशी निगडीत सर्वच मुद्यांवर महाराष्ट्राची एकजूटता दाखवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सर्वपक्षीय खासदारांना केले आहे.
दरम्यान, केंद्र शासनाच्या विविध विभागांकडे राज्याच्या प्रलंबित प्रश्नांचा एकत्रित पाठपुरावा करण्यासाठी खासदारांची समिती गठीत करून तिच्या समन्वयकपदी खासदार अरविंद सावंत यांची नियुक्ती करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यावेळी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनामध्ये समितीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस खासदार शरद पवार यांच्यासह राज्याच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, दादाजी भुसे, नवाब मलिक, अस्लम शेख, आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे कुटुंब म्हणून खासदारांनी दिल्लीत काम करावे आणि राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून द्यावा. एकजुटीने आवाज उठविला तर प्रश्न सोडविले जातील, असे आवाहन करून जनतेने ज्या कामांसाठी निवडून दिले आहे ते पूर्ण झालेच पाहिजे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
विषयानुरूप खासदारांची टीम तयार करा
महाराष्ट्राचे प्रश्न संसदेत मांडताना विषयानुरूप टीम तयार करा. त्यात पक्षीय भेदाभेदाला थारा देऊ नका. ज्यावेळी महाराष्ट्रातील विषयांवर खासदार संसदेत विचार मांडणार असतील त्यावेळी सर्व खासदारांनी आवर्जून उपस्थित राहीले पाहिजे, असे सांगतानाच पुढील महिन्यात दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनामध्ये खासदारांची बैठक घेऊन प्रश्न सुटले की नाहीत याचा आढावा घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आजच्या बैठकीत खासदारांनी जे विविध मुद्दे मांडले आहेत त्यावर राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या सचिवांची बैठक घेऊन ते मार्गी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना दिले. गेल्या दोन महिन्यात राज्यातील विविध प्रश्नांना न्याय दिला असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, नागपूर अधिवेशन काळात विदर्भाच्या सर्व जिल्ह्यांची बैठक घेतली. मराठवाड्यातही अशाच प्रकारे बैठक घेतली. आता उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्राची बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सीमा प्रश्नाबाबत सर्वपक्षीय खासदारांनी एकजूटता दाखवावी
केंद्र शासनाकडे महाराष्ट्राशी संबंधित विविध विषयांचा पाठपुरावा केला जात आहे. पीक विमा योजनेत सुधारणा करणे आवश्यक असून पूर व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांपैकी ९९० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. उर्वरित निधी मिळण्यासाठी खासदारांनी पाठपुरावा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सिमा प्रश्नाबाबत तिथल्या बांधवांच्या पाठीशी महाराष्ट्र उभा आहे हे दाखवून देण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी एकजूटता दाखवावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे पत्र केंद्र शासनाकडे पाठविले आहे. त्याचा एकत्रित पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबईमध्ये रेल्वे, केंद्र शासनाशी संबंधित विभागाच्या मोकळ्या जागा आहेत त्या परवडणारी घरे बांधण्याकरीता द्याव्यात. यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
राज्याच्या प्रश्नांचा एकत्रित पाठपुरावा होण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती असावी, अशी सूचना खासदार शरद पवार यांनी यावेळी मांडली. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असून राज्याला हा निधी प्राधान्याने मिळावा यासाठी खासदारांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केले. यावेळी सर्वच खासदारांनी आपल्या भागातील विविध प्रलंबित मुद्यांबाबत माहिती देतांना राज्याच्या हिताच्या प्रश्नांवर एकत्रित पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली. बैठकीस विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. दिल्लीमध्ये आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आंध्र, कर्नाटक, तमिळनाडू ही राज्ये एकत्र येतात. आपण देखील एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राचे प्रश्न केंद्रात मांडण्यासाठी एक समिती करावी, अशी सूचना आज खासदारांच्या एकत्रित बैठकीत मान्य झाली.
हेही वाचा-अशोक चव्हाण जे बोलले ते योग्यच- मंत्री नवाब मलिक
