मुंबई - कोकण किनारपट्टीवर एप्रिल ते मे या दोन महिन्यात बेकायदेशीररित्या पर्ससीन आणि एलईडी पर्ससीनच्या माध्यमातून बेकायदेशीरपणे मासेमारी करण्यात आली. या विरोधात अनेकदा मत्स्य विभागाकडे तक्रारी करूनही त्यावर कारवाई का केली जात नाही? असा प्रश्न मच्छीमार नेते व अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी उपस्थित केला.
या प्रकरणी ५ नोव्हेंबरला होणार सुनावणी -
सरकारकडून पर्ससीन नेट आणि त्यांच्या मालकांचा कायमच बचाव केला जातो. यामुळेच आम्ही न्यायालयात गेलो. या प्रकरणी ५ नोव्हेंबरला न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता सरकारने न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी तयार रहावे असे तांडेल म्हणाले. त्यांनी आज मुंबईत ओबीसींच्या प्रश्नावरही पत्रकार परिषद घेतली.
बंदी असूनही झाली मासेमारी -
कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून कोकणातील सर्व जिल्ह्यांत मासेमारी करण्यास मनाई करण्यात आली होती. तरीही मिरकरवाडा जेटी आणि साखरी नाटे बंदरात एप्रिल व मे या दोन महिन्यांच्या कालावधीत बेकायदा पर्ससीन व एलईडी पर्ससीन मासेमारी केली जात होती. त्याविरोधात मत्स्यव्यवसाय खात्याकडे तक्रारी करून दखल घेतली गेली नाही.
'यांच्या'विरोधात न्यायालयात खटला -
मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, प्रधान सचिव, आयुक्त व सह आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मत्स्यव्यवसाय कोकण विभागाचे उपायुक्त महेश देवरे, रत्नागिरी मत्स्यव्यवसायाचे सहायक आयुक्त नागनाथ भादुले, रत्नागिरीच्या परवाना अधिकारी रश्मी अंबुलकर, साखरी नाटेचे परवाना अधिकारी जीवन सावंत आणि आणखी आठ अधिकाऱयांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने याचिका दाखल केली आहे.
या सुनावणीत रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱयांना प्रतिवादी करणार आहेत. त्यानंतर जे अधिकारी कर्तव्यात कसूर करून कायद्याचा भंग करत होते, त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या चौकशीला सामोरे जावे लागेल. यामध्ये दोषींना नक्कीच शिक्षा मिळेल असा विश्वास तांडेल यांनी व्यक्त केला.
