दहेली धरणाला पन्नास वर्षांपासून आश्वासनाचे बांध - आमदार पाडावी मुंबई : नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा दहेली धरणाचे काम गेल्या ५० वर्षांपासून सुरु आहे. सुरुवातीला तीन कोटींच्या कामाचा बजेट आज २९३ कोटी ९० लाख रुपयांवर गेला आहे. तरीही धरणाचे काम अपूर्ण आहे. सरकारकडून वारंवार आश्वासनांचे बांध बांधले जातात, असा संताप आमदार आमशा पाडवी यांनी व्यक्त केला. आदिवासी भागातील अशिक्षित नागरिकांचा राज्य सरकार फायदा उचलत आहे. त्यामुळेच जनतेला एक थेंब पाणी सुध्दा मिळत नाही, अशी खंत पाडवी यांनी व्यक्त केली.
35 गावांना अद्याप पाणी नाही : नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील नागरिकांना मुबलक पाणी पुरवठा व्हावा, यासाठी १९७४ ला धरण बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे तीन कोटी ७९ लाख रुपयांची निविदा काढली. पाच वर्षांनी म्हणजेच १९७९ मध्ये या निविदांची किंमत ३ कोटी ९५ लाख झाली. आदिवासी भाग, अशिक्षित नागरिकांमुळे राज्यकर्ते, राज्य शासनाच्या संगनमताने कुबड्या भरत आहेत. आज याच धरणाच्या कामांसाठी २४६ कोटी ९० लाख रुपये खर्च झाले. परंतु, 35 गावांना अद्याप पाणी मिळालेला नाही, असे आमदार पाडवी यांनी सांगितले.
सरकारकडून चेष्टा :मी लहान असल्यापासून धरणाचे काम सुरू झाले. आज माझे वय ५५ वर्षे आहे. तरीही धरणाच्या बांधकामांची वीट रचली जात आहे. विधान परिषदेत या संदर्भात तारांकित प्रश्न विचारला. उपमुख्यमंत्री फडणवीस, यांनी साठ वर्षांपर्यंत धरणाचे बांधकाम पूर्ण होईल, असे हास्यास्पद उत्तर दिले. शिक्षकांना जूनी पेन्शन दिली जात नाही, सगळी चेष्टाची बाब सुरु आहे. धरणाच्या बांधकाम ९४ कोटी रुपये खर्च करुनही स्थानिकांना पाणी मिळत नाही, ही वस्तूस्थिती आणि दुदैव आहे. ठेकेदारांवर यामुळे कारवाई करावी, अशी मागणी केली. सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळाले नाही, असे पाडवी यांनी सांगितले.
वाढीव खर्चामुळे काम रखडले :अक्कलकुवा धरण व्हावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. परंतु, राज्य सरकार वाढीव खर्च देत नाही. बांधकाम यामुळे काम रखडले आहे. उन्हाळ्यात पाण्यावाचून नागरिकांची मोठी गैरसोय होते. आता मार्च महिना उजडला तरी कामाला सुरुवात झालेली नाही. जोपर्यंत वाढीव खर्च मिळत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती जै से थे राहील. राज्य सरकारला याबाबत विचारणा केल्यानंतर केवळ आश्वासन मिळतात. आज ४० वर्षे येथील नागरिक आश्वासनाच्या आधारावर आहेत. परंतु, राज्य शासनाने काम सुरु करण्यास तातडीने मान्यता दिली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा पाडवी यांनी दिला. धरण बांधण्यासाठी १९७४ ला सुरुवात झाल्यानंतर आजवर ना उंची वाढली ना लांबी तरीही २४६ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. ४० वर्षांपूर्वी या भागात कालवा बांधला. तो देखील नादुरुस्त झाल्यानंतर काहीच काम केलेले नाही. केवळ निधी काढून कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्ट्राचार केल्याचा आरोप पाडवी यांनी केला.
अधिकेाऱ्यांचे साठेलोटे :युती सरकारच्या काळात नंदुरबार जिल्ह्यात छोटे धरण झाले. या धरणातून पाणी वाहून जाते. उपसा न केल्याने या भागातील शेतकऱ्यांना एक ही थेंब पाणी मिळत नाही. या भागात पाच धरण आहेत. अक्कलकुवा धरण कामात गुजरात, राजस्थान पर्यंत नर्मदा धरण बांधले गेले. सिंचन योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. बारा कोटी यावर खर्च केले. हे धरण फुटल्यानंतर राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आजही एक ही थांब पाणी मिळत नाही, असे पाडवी यांचे म्हणणे आहे. येथील गावागावात अडीच लाखात बोरींग, मोटार पंप योजना आणली. ठेकेदारांनी अशिक्षित नागरिकांचा फायदा घेत, कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा लाटला. याबाबत वारंवार तक्रार केल्यानंतर शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदांराची पाठराखण केली. त्यामुळे दोषींवर आजवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असा आरोप पाडवी यांनी केला. सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे वर्षानुवर्षे पाण्यापासून वंचित राहिलेल्या नंदुरबार जिल्ह्याला पाणी न दिल्यास रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करु असा इशारा आमदार पाडवी यांनी दिला.
हेही वाचा -Durga Deore Success Story: आंतरराष्ट्रीय धावपटू ते उपजिल्हाधिकारी! नाशिकच्या दुर्गा देवरेचा प्रेरणादायी प्रवास, वाचा सविस्तर
