मुंबई :महाराष्ट्रात 'रेशनवरील हक्क सोडा, शैक्षणिक हक्क सोडा' अशी मोहीम विविध जिल्ह्यांमध्ये तहसीलदारांकडून राबवण्यात येत असल्याचे रेशनिंग कृती समितीने समोर आणलेले (Voluntarily give up their right to ration) आहे. याबाबत कालच 36 जिल्ह्यामध्ये रेशनिंग कृती समितीच्या वतीने तहसीलदारांना जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर ईटीव्ही भारतने विरोधी पक्ष नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवारांसोबत संवाद साधला. त्यांनी याबाबत काही उपाययोजना सुरू असल्याची माहिती (Ajit Pawar pierced the ears of government ) दिली.
प्रतिक्रिया देताना अजित पवार विरोधी पक्ष नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते राज्यभर जनजागृती मोहीम :महाराष्ट्र राज्यामध्ये अन्न अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी आठ वर्षापासून सुरू आहे. कायदा अस्तित्वात येऊनही महाराष्ट्रातील तहसीलदार गरीब जनतेला रेशनवरील हक्क सोडा, असे सांगत आहेत. असा दावा रेशनिंग कृती समितीने केलेला आहे. शासनाकडून ग्रामीण भागात वार्षिक 44 हजार रुपयांपेक्षा व शहरात 59 हजार रुपयांपेक्षा ते एक लाख रुपये पर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या केसरी कार्डधारकांना अन्न अधिकार मधून वगळण्यात येत असल्याची माहिती, रेशनिंग कृती समितीने दिली. याबाबत त्यांनी राज्यभर जनजागृती मोहीम सुरू केलेली (Ajit Pawar statement) आहे.
केशरी कार्ड धारकांवर संकट :राज्यातील एक कोटी 77 लाख केशरी कार्ड धारकांना (card holder) संकटात टाकलेले आहे. राज्यामध्ये अनेक तहसीलदारांकडून 'स्वच्छेने रेशनवरील हक्क सोडा' असे गोरगरीब सामान्य जनतेला सांगितले जात आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना ईटीव्ही भारतने प्रश्न विचारले असता, त्यांनी सांगितले की- शासनाकडे हा विषय मांडला आहे. शासनाने त्याच्यावर विचार सुरू केलेला आहे. या रेशनिंगच्या व्यवस्थेमध्ये मध्यमवर्गीय व गोरगरीब जनता यांना वगळू नये, असे सांगितलेले आहे. शासन त्याबाबत सकारात्मक आहे. त्यासाठी 500 कोटी रुपयांची मुख्यमंत्री तरतूद करणार, असल्याचेही त्यांनी यावेळी (right to ration) सांगितले.
