मुंबई: अतिवृष्टी, पूरस्थिती, दरड कोसळण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नागरिकांचा जीव वाचविणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे शासनाचे कर्तव्य असून नियमाचा बाऊ न करता, वेळप्रसंगी आऊट ऑफ वे जाऊन काम करा. तसेच या कामासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा. जनतेच्या हिताच्या सर्व कामात शासन तुमच्यासोबत असल्याची ग्वाही, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर परिस्थितीबाबत सतर्क राहून काम करण्याच्या सूचना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.
बैठकीला कोणकोण उपस्थित : राज्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थिती व अवर्षण परिस्थितीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतला. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे संचालक आप्पासो धुळाज, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे उपसचिव श्रीनिवास कोतवाल, आमदार संजय कुटे उपस्थित होते. तसेच सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे आदेश : राज्यातील नदी, नाले, ओढ्यात अतिक्रमण वाढले आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी नदी, नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह अडल्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा ठिकाणची अतिक्रमणे हटवावी. नदी, नाल्यातील गाळ देखील लवकरात लवकर काढावा. 15 सप्टेंबरपर्यंत ही सर्व कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावी असे निर्देश, अजित पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.