'अजित पवार गटाची हजारो प्रतिज्ञापत्र बनावट', शरद पवार गटाच्या वकिलाचा निवडणूक आयोगासमोर मोठा दावा

NCP Party Symbol Case : अजित पवार यांच्या बंडानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह कोणाचं? याबाबत निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान शरद पवार गटाकडून स्वतः शरद पवार, सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि वकील देवदत्त कामत उपस्थित होते.

मुंबई NCP party symbol case : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह कोणाचं? याबाबत सोमवारी (२० नोव्हेंबर) निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी झाली. सुमारे दीड तास ही सुनावणी चालली. या सुनावणी दरम्यान शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

बनावट प्रतिज्ञा पत्रं : सुनावणी संपल्यावर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. "अजित पवार गटाची हजारो प्रतिज्ञापत्र बनावट असल्याचं आम्ही निवडणूक आयोगा समोर ठेवलं आहे. यामध्ये २४ विविध प्रकारच्या बनावट केसेस आहेत. जे मृत पावले आहेत, त्यांच्याही प्रतिज्ञापत्रावर सह्या आहेत. ज्यांनी सह्या केल्या त्यापैकी काहीजण त्या ठिकाणावर राहत नाहीत. कोणी डिलिव्हरी बॉय तर कोणी इन्शुरन्स एजंट आहे. अनेक जण अजित पवार हे त्यांचे नेते आहेत असं म्हणतायेत, मात्र त्या मागचं नक्की कारण काय? आणि त्यांचा शरद पवार यांना विरोध आहे का? हे सांगण्यास ते तयार नाहीत", असं अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले.

दिल्ली राष्ट्रवादीच्या प्रमुखाचं शरद पवारांना समर्थन : अभिषेक मनु सिंघवी पुढे म्हणाले की, २९ ऑक्टोबर ही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शेवटची तारीख होती. अजित पवार गटानं २६ किंवा २७ ऑक्टोबरला प्रतिज्ञापत्र सादर केली आहेत. त्यामध्ये एक अशी व्यक्ती आहे जिनं प्रतिज्ञापत्र सादर करताना अजित पवार गटाला समर्थन दिलं. त्या व्यक्तीचं नाव प्रताप चौधरी असून ती आमच्याबरोबर उपस्थित आहे. या व्यक्तीनं निवडणूक आयोगाला सांगितलं, की मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा फाउंडर मेंबर असून दिल्ली राष्ट्रवादीचा प्रमुख आहे. माझं समर्थन शरद पवारांनाच आहे.

स्टेट मॅजिस्ट्रेट कोर्टात गुन्हा दाखल करावा : अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितलं की, अजित पवार गटाकडून जी काही धूळफेक करण्यात आली आहे, त्याबाबत त्यांना कुठलीही मुभा देऊ नये. "आम्ही ९ हजार प्रतिज्ञापत्रांचे नमुने दिले आहेत. अजित पवार गटानं बनावटी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्याबाबत निवडणूक आयोगानं त्यांच्यावर स्टेट मॅजिस्ट्रेट कोर्टात गुन्हा दाखल करावा", अशी मागणी त्यांनी केली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

हेही वाचा :