मुंबईAjit Pawar On Abhijit Wanjari : नागपूर येथे सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा सहावा दिवस आहे. कुठल्या ना कुठल्या मुद्द्यावर दररोज हे अधिवेशन गाजत आहे. आज विधान परिषदेमध्ये काँग्रेसचे आमदार अभिजीत वंजारी (Abhijit vanjari) यांनी राज्यातील विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ आणि इतर वैधानिक विकास महामंडळ याची मुदत संपून ५ वर्षे झाली तरी, त्यास मुदतवाढ दिली नसल्याकारणाने यावर प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री तसंच वित्तमंत्री अजित पवार हे उत्तर देत असताना त्यावर अभिजीत वंजारी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला. यावरून अजित पवार भडकले आणि या सर्व कारणासाठी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असून त्याचा मी साक्षीदार आहे. जास्त बोलू नका, नाहीतर अंगलट येईल, असा धमकीवजा इशारा अभिजीत वंजारी यांना दिल्याने सभागृहात पूर्णतः शांतता पसरली.
विदर्भातील जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष: राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होत आहे. साहजिकच विदर्भातील प्रश्नांना या अधिवेशनामध्ये प्राधान्य दिलं जातंय. आज विधान परिषदेमध्ये लक्षवेधीच्या माध्यमातून काँग्रेसचे आमदार अभिजीत वंजारी यांनी राज्यातील विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ व इतर वैधानिक विकास महामंडळ यांची मुदत संपून ५ वर्षे झाली तरीही वैधानिक विकास महामंडळाला मुदतवाढ देण्यासंदर्भामध्ये शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे मागील ५ वर्षापासूनचा विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्याकरता शासनाने काय प्रयत्न केले? असाही उपप्रश्न उपस्थित केला. यासोबत मुदतवाढ देण्यासंदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे का? असाही प्रश्न वंजारी यांनी उपस्थित केला. तसंच विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र येथील अनुशेष भरून काढण्याकरता अतिरिक्त निधीची मान्यता देण्याबाबत कोणती कारवाई करण्यात येत नसल्याने, विदर्भातील जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
उद्या अमित शाह यांची भेट घेणार :अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिलं आहे. त्यांनी सांगितलं की विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र या विकास महामंडळांना देण्यात आलेली मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपली. १ मे २०२० पासून या तिन्ही महामंडळांना ५ वर्षे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला. त्यानंतर दोन ते तीन वेळा असा प्रस्ताव वारंवार सादर करण्यात आला. तेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात होते. परंतु या दरम्यान तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यामध्ये व्यवस्थित संबंध नसल्याकारणाने विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळ याला मुदतवाढ देण्यास उशीर झाला. पण त्यानंतर शिंदे सरकार अस्तित्वात आले.