मुंबई: जीएसटीनंतर केंद्राकडून मिळत असलेली नुकसानभरपाई बंद झाली आहे, ही भरपाई पुढील पाच वर्षांसाठी चालू ठेवावी, पंधराव्या वित्त आयोगाचा प्रलंबित निधी तातडीने मिळावा, अशी मागणी केंद्राकडे करावी, यासारख्या अनेक मागण्या आणि सूचना करीत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लावून धरल्या. विरोधी पक्षांच्या नियम 293 अन्वये, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी, नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागांसंदर्भात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी, शहरे तसेच ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, अतिक्रमणं, वाहतूक कोंडी, रस्ते, मलनि:सारण प्रकल्प, मास हाऊसिंग, प्रदूषण अशा अनेक मुद्यांवर आवाज उठवला.
रखडलेल्या निवडणुकांवर संताप:अजित पवार म्हणाले की, अडीच वर्षांपासून महानगरपालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत. प्रशासकांचा कारभार आहे. निवडणुका कधी होतील, हे ठामपणे कुणी सांगू शकत नाही. या निवडणुका लवकर व्हाव्यात, अशी सरकारचीही इच्छा दिसत नाही. अनेक मुद्दे न्यायालयापुढे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकर व्हावा, ही अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकर लागला नाही तर पावसाळ्यानंतर थेट ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकणार नाहीत, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
प्रकल्पांना स्थगिती अयोग्य:नगरपालिकांमध्ये प्रशासकांचा कारभार सुरू असताना सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नगरपालिका/महानगरपालिकांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढलेला आहे. प्रशासक बजेट मांडतात आणि तेच मंजूर करतात, अशी परिस्थिती आहे. सरकारच्या दबावापोटी कोट्यवधी रुपयांचे नवीन प्रकल्प आणि योजना महानगरपालिकांच्या माथी मारल्या जात आहेत. राजकीय स्वार्थापोटी जुने प्रकल्प आणि विकास कामे स्थगित केले जात आहेत. पाणी, गटार, वीज, विकास कामं होत नाहीत, अशी ओरड नागरिकांनी केली आहे. निधी वाटपात भेदभाव, निधीची उधळपट्टी, याबाबत नागरिक, माजी नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे, असेही विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले.