मुंबई -जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यातून सर्वच विभागातील शासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. आरोग्यासारख्या सर्वच क्षेत्राला कमी अधिक फटका बसतो आहे. कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त आहे. सरकारची मानसिकता असेल तर जुन्या पेन्शनवर तोडगा काढून, २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचारी आणि संपामुळे त्रास सोसाव्या लागणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, असे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी सांगितले. विधिमंडळात प्रसार माध्यमांशी ते बोलत होते.
सरकारी कर्मचारी संपावर - जुनी पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यातील अत्यावश्यक सेवावर याचा परिणाम होतो आहे. बऱ्याच ठिकाणी हे काम बंद झाल्याप्रकरणी आज विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी. संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने संघटना सोबत चर्चा केली. त्यातून मार्ग निघाला नाही. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवांमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. सर्वच विभागांना कमी अधिक फटका बसतो आहे. सर्वच घटकाला होतो आहे. या आंदोलनातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकारने करायला हवा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्व कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घ्यायला हवे. सोमवारी देखील चर्चा झाली मात्र तोडगा निघाला नाही. एकाच चर्चेतून निर्णय होईल असं नाही. सरकारने पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विचार करायला हवा. हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, असे अजित पवार म्हणाले