मुंबई- शेतकऱ्यांच्या जीवनातील अस्थिरता संपवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि जैव तंत्रज्ञान याचा अधिकाधिक उपयोग करत बीज उत्पादनापासून ते मार्केटिंगपर्यंतचा सुस्पष्ट, कालबद्ध आणि सकारात्मक परिणामांच्या दिशेने वाटचाल करणारा निश्चित संशोधन आराखडा राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी एकत्रितपणे तयार करून शासनास सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी ‘संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समिती २०२०’ची ४८ वी सभा अकोला येथे ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषीमंत्री दादा भुसे हे होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड आवश्यक आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक क्षेत्र बंद करावी लागली. पण, शेती हे एकच क्षेत्र असे होते जे पूर्णत: खुले राहिले. संपूर्ण जग हे दोन घास अन्नासाठी अथक मेहनत करत असते. त्यांना दोन घास उपलब्ध करून देण्याचे काम बळीराजा शेतकरी करतो, म्हणून त्याचे आपल्यावर ऋण आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवणे हे आपल्या सगळ्यांचे कर्तव्य आहे.
शेतीमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढला पाहिजे
मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांना घरी बसून शेतीतील काही कामे करता येतील का? म्हणजे काही गोष्टींसाठी त्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ करता येईल का? याचा विचार संशोधकांनी करावा, यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग करताना शेतकऱ्यांना घरी बसून पिकांना पाणी देण्याची व्यवस्था विकसित करता येईल का, असे तंत्रज्ञान संशोधकांनी विकसित करण्याचा प्रयत्न करावा. अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ अशा निसर्गाच्या प्रकोपापासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला स्थिरता देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा कशा प्रकारे उपयोग करता येईल, याचा संशोधकांनी अभ्यास करावा, असे ठाकरे म्हणाले.