मुंबई - बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडची भाजपसोबत युती असूनसुद्धा एनआरसी, सीएए कायदा राज्यात लागू न करण्याची सरकारने भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही एनआरसी, सीएए, एनपीआर विरोधात अधिवेशनात ठराव मंजूर व्हावा, या मागणीसाठी मंगळवारी उपेक्षित समूहातर्फे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात वंचित, भटक्या, विमुक्त, मुस्लिम समाजातील लोकांनी सहभाग नोंदवला होता.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 9 डिसेंबर 2019 राष्ट्रीय नागरिकत्व कायदा, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, यांसारखे मुद्दे केंद्रात मांडल्यानंतर देशपातळीवर अनेक आंदोलन सुरू झाली. आजही या कायद्याला विरोध काही कमी होताना दिसत नाही आहे. मंगळवारी आझाद मैदानावर नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 व त्या अनुषंगाने लादली जात असलेली एनआरसी व एनपीआर प्रक्रिया ही आदिवासी, दलित, भटके विमुक्त, मागासवर्गीय आणि उपेक्षित समाज विरोधी तसेच संविधान विरोधी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अधिवेशनात ठराव संमत करण्यासाठी सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सुमारे 500 हून अधिक लोक सहभागी झाले होते. यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. एनआरसी, एनपीआर प्रक्रिया ही या सर्व समाज घटकांच्या मानवी कायद्याचे उलंघन करणारी आहे. या प्रक्रियेमुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या देशातील या बहुसंख्य देशवासियांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करणे अशक्य ठरणार आहे. ज्यांचा संसार रस्त्यावर आहे, अशा लोकांना भारताचे नागरिकत्व सिद्ध करता येणार नाही, असे आयोजक ज्योती बडेकर यांनी सांगितले.