मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बार संबंधीच्या अटी शिथील केल्या असल्या तरी वेळेचे बंधन कायम ठेवले आहे. यामुळे डान्स बार चालक-मालक नाराजी व्यक्त करत आहेत. ते पुन्हा डान्स बार सुरू करण्यास उत्सुक नाहीत. यामुळे डान्स बारसाठी परवानगीसंदर्भातील अर्ज आमच्याकडे आले नाही, असे मुंबई पोलीसांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून डान्स बार सुरू करण्याला परवानगी देण्यात आली. मात्र, डान्स बार सुरू ठेवण्यासाठी संध्याकाळी ६ ते रात्री ११. ३० वाजेपर्यंतचे बंधन घालण्यात आले आहे. ही वेळ व्यवसायासाठी योग्य नसून डान्स बारच्या परवण्यासाठी लावण्यात आलेले नियम कठोर असल्याचे बार चालकांकडून सांगितले जात आहे.
सध्या मुंबई पोलिसांकडे गेल्या काही महिन्यात केवळ ६ डान्स बार सुरू करण्यासाठी परवाना अर्ज आले आहेत. मात्र, यातही आवश्यक नियामांची पूर्तता करण्यात बार मालक अपयशी ठरल्याने नव्याने डान्स बारचे परवाने देण्यात आलेले नाहीत. डान्स बारचे नियमन करण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा केला. त्यात सीसीटीव्हींची उभारणी, शैक्षणिक संस्था-प्रार्थनास्थळांच्या एक किलोमीटर परिघात डान्सबार नसावा आदी जाचक अटी कायद्यातून बारमालक-चालकांवर लादल्या. बारमालकांनी हा जाचक कायदाच रद्द करावा, ही मुख्य मागणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आपल्या आदेशात कायद्यातील बारमालकांच्या दृष्टीने जाचक अटी शिथिल केल्या. मात्र, त्याचवेळी न्यायालयाने बार रात्री ११.३० वाजता बंद करावा लागेल, असे आदेश दिले. वेळेबाबत न्यायालयाचा आदेश बारमालकांच्या जिव्हारी लागला.
काय आहे प्रकरण -
महाराष्ट्रात तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी २००५ साली डान्स बारवर बंदी आणली होती. मात्र, २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी उठवली होती. त्याविरोधात २०१४ मध्ये राज्य शासनाकडून आदेश काढत बारवर पुन्हा बंदी घालण्यात आली. मात्र, २०१५ मध्ये ही बंदी असंवैधानिक असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवण्याचा आदेश दिला होता.