मुंबई- दिल्लीत 2012 साली झालेल्या निर्भया प्रकरणाएवढेच शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरण गंभीर असल्याचे मत विषेश सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले. 2012 साली दिल्लीत घडलेल्या निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणी आरोपींना 3 मार्च रोजी फाशीची देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील आरोपींची डेथ वॉरंट सुद्धा निघाले आहे. मात्र, 2012 मध्ये घडलेल्या या घटनेनंतर 2013 सालात देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत शक्ती मिल कंपाउंड मध्येही एका 22 वर्षाच्या तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याने पुन्हा देशभर खळबळ माजली होती. मात्र, या प्रकरणी पोलिसांनी काही तासातच एका अल्पवयीन मुलासह 5 आरोपींना अटक केली होती. पोलीस तपासातून याबाबत अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्यानंतर न्यायालयातही आरोपींबद्दल गुन्हा सिद्ध होत. यातील 3 आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
बोलताना अॅड. उज्ज्वल निकम सत्र न्यायालयात हा खटला सरकारच्या वतीने लढणारे ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांनी आरोपींच्या विरोधात भक्कम पुरावे सादर करून आरोपींना कायद्याचे भय नसल्याचे सिद्ध करून दाखविले होते. निर्भया प्रकरणात पीडितेचा पाशवी बलात्कार करून निर्दयीपणाने खून करण्यात आला होता. तर शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणी आरोपींवर पूर्वीही बलात्काराचे गुन्हे दाखल होते. यात मूलभूत फरक जरी असला तरी शक्ती मिल प्रकरण तेवढेच गंभीर असल्याचे उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले आहे.
काय घडले सत्र न्यायालयात
मुंबईतील महालक्ष्मी येथील शक्ती मिल येथे 22 ऑगस्ट, 2013 ला एका छायाचित्रकार तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी पाच आरोपींना अटक करण्यात आली होती. ज्या एका अल्पवयीन आरोपीचा समावेश आहे. या प्रकरणी विजय जाधव, मोहम्मद शेख उर्फ कासीम बंगाली, सलीम अन्सारी या आरोपींनी यापूर्वी 31 जुलै, 2013 ला टेलिफोन ऑपरेटरवर सामूहिक बलात्कार केला होता, असे पोलीस तपासात समोर आले होते. हे तीनही आरोपी ह्याबीचुअल ओफेंडर (गुन्ह्याची सवय) ठरत असून ते समाजासाठी घातक आहेत, असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी सत्र न्यायालयात केला होता.
काय घडलं उच्च न्यायालयात
मुंबईत 22 ऑगस्ट 2013 ला घडलेल्या शक्ती मिल सामुहीक बलात्कार प्रकरणी सत्र न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, यावर बलात्कार पीडितांकडे बघण्याचा राज्य सरकारचा दृष्टिकोन कालबाह्य असून घटनात्मक अधिकारांशी विसंगत आहे, असा युक्तिवाद शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील तीन आरोपींच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. या याचिकेत आरोपींच्या विरोधात लावण्यात आलेल्या सीआरपीसीचे सुधारित कलम 376 (ई)च्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, आरोपींच्या अटकेनंतर सत्र न्यायालयाने या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. ज्यास उच्च न्यायालयात आरोपींच्या वकिलांकडून आव्हान देण्यात आले होते. या अगोदरच्या सुनावणीत हत्येपेक्षाही बलात्कार हा भयंकर गुन्हा आहे, असा युक्तिवाद महाअधिवक्त्यांनी केला होता. आरोपींचे वकील युग चौधरी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले होते की, सत्र न्यायालयात राज्य सरकारकडून मांडण्यात आलेला युक्तिवाद व त्याला अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारने केलेला युक्तिवाद हा सरकारचा दृष्टिकोन कालबाह्य आहेत. देशात समान वागणूक आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. उच्च न्यायालयात या प्रकरणी अजूनही निकाल प्रलंबित आहे.
हेही वाचा -तिरंगा वाचवणाऱ्या 'त्या' बहाद्दराचा राज्य शासनाकडून गौरव
