रायगड -अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात न्यायालयात 'ए' समरी रिपोर्ट घेतला आहे. मात्र न्यायालय असा रिपोर्ट कधीच घेत नाही. यामध्ये तक्रारदार यांची बाजू ऐकून न्यायलायने सर्व पडताळणी करून एक आदेश पारित करणे महत्वाचे आहे. मात्र न्यायालयाने दोन ओळीचा आदेश देऊन क्लोजर रिपोर्ट दिला आहे. पोलिसांनी अर्णव गोस्वामी यांना केलेली अटक ही कायदेशीर केली असल्याची प्रतिक्रिया विशेष सरकारी वकील अॅड प्रदीप घरत यांनी माध्यमांना दिली आहे.
पोलिसांमार्फत घरत यांचा युक्तिवाद-
अनव्य नाईक प्रकरणात सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड प्रदीप घरत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अर्णव गोस्वामी यांच्या पोलीस कोठडी बाबत जिल्हा पहिले सत्र न्यायाधीश आर जे मल्लशेट्टी यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरकरपक्षातर्फे अॅड प्रदीप घरत यांनी पोलिसांमार्फत आपला युक्तिवाद न्यायालयात मांडला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
आरोपी पक्षाकडून 'ए समरी' रिपोर्ट न्यायालयाने मंजूर केला असल्याबाबतचा दाखला दिला आहे. यावर अॅड प्रदीप घरत यांनी हा आक्षेप खोडून काढला आहे. न्यायालय कोणत्याही केस मध्ये असा रिपोर्ट देत नाही. यासाठी तक्रारदार याची बाजू ऐकून नंतरच न्यायालय आदेश पारित करीत असतो. या केसमध्ये असे काहीही झालेले नाही. अशी प्रतिक्रिया अॅड प्रदीप घरत यांनी दिली आहे.
कायदेशीर केली अर्णबवर कारवाई-
अर्णव गोस्वामी यांना कायद्याच्या अधीन राहून अटक केलेली आहे. हा दखलपात्र गुन्हा आहे. दखलपात्र गुन्ह्यात पोलिसांना वॉरंटची गरज नाही. त्यामुळे अर्णव याला केलेली अटक ही कायदेशीर आहे. एखादी व्यक्ती जामिनावर असती आणि जामीन रद्द न करता अटक केली असती, तर ते चुकीचे झाले असते, अशीही प्रतिक्रिया अॅड प्रदीप घरत यांनी दिली आहे.