मुंबई :लॉकडाऊन काळात काही वाहनांचे मासिक हफ्ते थकले आहेत. त्यामुळे वाहन चालकांची भर रस्त्यात अडवणूक केली जात आहे. शिवाय, वित्तीय संस्थांकडून बळजबरीने वाहनांची विक्री केली जात आहे. यावरून मनसे आक्रमक झाली आहे. वित्तीय संस्थांकडून अशा बळजबरीने आणि बेकायदेशीरित्या जप्त केलेल्या वाहनांचे थेट ट्रान्सफर करू नका, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेने परिवहन आयुक्तांकडे केली आहे.
ट्रान्सफर सर्टिफिकेट देऊ नये -
लॉकडाऊनमध्ये अनेकांनावाहन कर्जाचे मासिक हफ्ते नियमितपणे भरता आले नाहीत. त्यांना विविध वित्तीय संस्थांकडून दमदाटी केली जात आहे. एजन्सीचे कर्मचारी फोनवरून शिवीगाळ करुन दबाव टाकत आहेत. दुसरीकडे, काही वित्तीय संस्थांनी थकलेले वाहनांचे हफ्ते वसुलीसाठी गुंड प्रवृत्तीचे लोक नेमले आहेत. हे लोक वाहन मालकांच्या घरी जाऊन, भररस्त्यावर किंवा टोल नाक्यावर वाहने अडवून बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेत आहेत. बेकायदेशीर पद्धतीने वाहन जमा करण्याच्या या पद्धतीमुळे महाराष्ट्र शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. मुळात न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणतेही वाहन जप्त करता येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतलेल्या वाहनांना ट्रान्सफर सर्टिफिकेट देऊ नये, अशी मागणी मनसे वाहतूक सेनेचे पोपटराव जानकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
परिवहन आयुक्त यांच्याकडे तक्रार-
वाहनांची नोंदणी फिरवण्यासाठी मुंबईसह राज्यातील विविध आरटीओंमध्ये वित्तीय कंपन्या व दलालांकडून भ्रष्टाचाराचा मार्ग अवलंबला जात असल्याचा आरोप वाहतूक सेनेने केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय वाहन जप्त केले जाऊ शकत नाही. तसेच वाहनाची विक्रीही होऊ शकत नाही. तरीही वाहनाचा मूळ मालक अनुपस्थित असतानाही परिवहन खात्याच्या फॉर्म ३६ च्या आधारे वाहन दलालाच्या माध्यमातून नवीन मालकाच्या नावाने वाहन ट्रान्सफर करण्याचा गैरप्रकार सर्रास सुरु आहे. वित्तीय संस्था त्यांनी नेमलेल्या दलालांच्या माध्यमातून हा गैरप्रकार खुलेआम करत आहेत. यामध्ये सर्वसामान्य वाहन मालकांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. म्हणूनच हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वाहतूक सेनेने परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांकडे केली आहे.
