मुंबई - पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करणे, विविध उपाययोजना करणे याबरोबरच या कामाच्या समन्वयासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास माहामंडळ (एमआयडीसी) यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
हेही वाचा -बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात समिती गठीत - पणणमंत्री
पंचगंगेच्या प्रदूषणासाठी कारणीभूत असणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करता ते पंचगंगेत सोडणाऱ्या, नदी प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्यात यावी, त्यांना थेट टाळे लावण्यात यावे व त्यांनी नियमांची पुर्तता केल्यानंतरच टाळे उघडण्यात यावे, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
थेट टाळे लावण्याची कारवाई
वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले, पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शासन कार्यवाही तर करेलच, पण त्याचबरोबर ज्यांच्यामुळे हे प्रदूषण होते त्यांनाही रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. नदी परिसरातील कोल्हापूर महापालिका, इतर नगरपालिका, गावे, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग युनिट्स, एमआयडीसी आदी ठिकाणांवरून नदीचे होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांसंदर्भातील सविस्तर आराखडा सादर करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक निधी शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
थेट टाळे लावा
पंचगंगा परिसरातील जे कारखाने नियमांचे उल्लंघन करून नदी प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात त्यांच्यावर थेट टाळे लावण्याची कारवाई करावी. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची त्यांनी पूर्तता केल्यानंतर आणि कारखान्यात तशी यंत्रणा बसविल्यानंतरच हे टाळे उघडण्यात यावे, अशा कडक सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या ज्या आंदोलनकर्त्यांवर थेट सदोष मनुष्यवधाच्या प्रयत्नासारखे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत, ते मागे घेण्यासंदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वेळोवेळी आढावा