मुंबई: न्यायमूर्ती जीएस पटेल व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला आहे. अंधेरी या परिसरामध्ये सलीम पोरबंदर वाला यांच्या मालकीची एक जमीन होती. मात्र एकूण 8377 चौरस मीटर जमिनीपैकी 2990 चौरस जमीन ही मोकळी नव्हती त्याचे कारण होते की, काही जमिनीवर वेगवेगळ्या प्रकारचे विकासासाठी आरक्षण लागू झाले होते. परिणामी 5 हजार 374 चौरस मीटर जमीन ही नागरी जमीन कमालधारणा कायद्यानुसार ज्यादा ठरली आहे.
अशा जमिनीचा विकास करता येतो: अशा ज्यादा ठरलेल्या जमिनीवर विकासाच्या योजना सरकार जाहीर करू शकते. शासनाच्या नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार कलम 20 च्या तरतुदीनुसार अशा जमिनीचा विकास करता येतो. त्यासाठी काही प्रमाणात शुल्क घेतले जाते. याबाबत शासन तो निर्णय घेते शासनाच्या समितीने महत्त्वाच्या रिपोर्ट आधारे या ठिकाणी योजना जाहीर केली होती. ही योजना सुमारे 2019 ते 2021 या दोन वर्षाच्या कालावधीत घोषित केली होती.
पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे शुल्क: जेव्हा शासन अशा जमिनीवर विकासासाठी काही योजना घोषित करते. तेव्हा त्यासाठी काही शुल्क भरावे लागते. म्हणून सलीम पोरबंदर वाला यांच्याकडून सुमारे 5271 चौरस मीटर जमिनीसाठी विकास होण्याबाबत पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे शुल्क भरले गेले. तसेच याच जमिनीच्या शेजारी उरलेल्या 115 चौरस मीटर जमिनीचे शुल्क देखील त्यांनी भरले. पण तरी त्यानंतर त्यांना 8377 चौरस मीटर जमिनीसाठी शुल्क भरावे लागले.
ज्यादा जमीन असेल तरच तिथे शुल्क: ज्यादा शुल्क भरल्यानंतरही सलीम पोरबंदर वाला यांना शासनाने सांगितले की, जमीन महसूल नियमानुसार कलम 20 अ नुसार ज्या अटी आहेत. त्या अटीच्या अधीन राहत हि नोंद होईल. ही बाब 2022 मध्ये सलीम पोरबंदर वाला याना शासनाने कळवली. त्यामुळेच सलीम यांनी शासनाच्या या कार्यवाहीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणांमध्ये शासनाला सांगितले की, केवळ मोकळी जमीन व ज्यादा जमीन असेल तरच तिथे शुल्क आकारले जाऊ शकते. अन्यथा नाही सबब सलीम पोरबंदर वाला यांना ती अट या ठिकाणी लागू नये.
हेही वाचा: Beach Tourism कोकण किनारपट्टीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी समुद्र कुटी उभारण्याचा सरकारचा निर्णय
