मुंबई -सीएए(नागरिकत्व सुधारणा कायदा), एनआरसी(राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) आणि एनपीआर(राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी) यावरून देशात वाद पेटला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रात १ मे ते १५ जून २०२० या कालावधीत घरमोजणीबरोबर ‘एनपीआर’ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, महाविकासआघाडी सरकारमध्ये मित्रपक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाने याला विरोध केला आहे. देशात कुठेही या कायद्यांची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही, अशी भूमिका समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी मांडली.
'देशात कुठेही सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही'