मुंबई- राज्य सरकारविरोधात काल (२६ सप्टेंबर) आम आदमी पक्षाचा शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळाने महागडे वीजबिल आणि कोविड रुग्णांना महात्मा फुले योजनेतून उपचार घेण्यामध्ये येत असलेल्या अडचणींबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यापुढे तक्रार केली. त्याचबरोबर मागण्यांचे निवदेन राज्यपालांना दिले.
राज्य सरकारने नागरिकांना कोरोना संकट काळातील वीज बिलात सूट द्यावी म्हणून आपकडून सरकारकडे सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे. वीजदर कपातीबाबत शिवसेनेने निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते. ऊर्जा मंत्र्यांनी प्रस्ताव तयार केला होता. पण, त्याला कचऱ्याच्या टोपलीत टाकण्यात आले. विधानसभेत भाजप व इतर विरोधी पक्षांनी जनतेच्या प्रश्नावर आवाजच उठवला नाही. महाराष्ट्रातून जनतेची निवेदने आप कार्यकर्त्यांनी जमा करून सरकारकडे पाठवली आहे. जनतेच्या हजारो निवेदनांना मुख्यमंत्र्यांनी काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही. यामुळे महाविकास आघाडीच्या विरोधात आम आदमी पार्टीने राज्यपालांचा दरवाजा ठोठावला.
यावेळी वाढीव वीजबिलांसोबतच राज्यातील आरोग्याच्या स्थितीबद्दल राज्यपाल व शिष्टमंडळात सविस्तर चर्चा झाली. रुग्णांना येणाऱ्या अडचणी आम आदमी पक्षाने सविस्तर मांडल्या. राज्यातील गोरगरीब जनतेला खाजगी रुग्णालयातही मोफत आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली. पण, कोविड संकटकाळात कोविड रुग्णांना सेवा पुरवण्यात या योजनेला म्हणावे तसे यश मिळताना दिसत नाही. योजनेतील रुग्णांना सेवा नाकारल्याचा व पैसे भराव्या लागल्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. आज राज्यातील कोविड रुग्णांचा आकडा १२ लाख पुढे गेला आहे. पण, महात्मा फुले योजनेंतर्गत केवळ काही हजार कोविड रुग्णांनाच मोफत उपचार मिळू शकले आहे. त्यासाठी सबंधित विमा कंपनीची अरेरावी, भ्रष्टाचार, अपारदर्शकता आणि राज्य सरकारची गुपचिळी कारणीभूत असल्याचे शिष्टमंडळातर्फे सांगण्यात आले.
आम आदमी पक्षाने खुद आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात या योजनेत होत असलेला भ्रष्टाचार, विमा कंपनी व हॉस्पिटल यांचे साटेलोटे पुराव्यानिशी समोर आणले आहे. कोविड संकटकाळात लोकांना मोफत आरोग्य सेवेची प्रचंड गरज असताना या योजनेची कोणतीही प्रसिद्धी विमा कंपन्यांमार्फत केली जात नाही. याबाबत टीव्ही, रेडिओ, वृत्तपत्र, स्थानिक प्रसिद्धी असे प्रभावी जनजागृतीचे कोणतेच प्रयत्न केले जात नाहीत. त्यामुळे, राज्यातील बहुतांशी नागरिकांना या योजनेची नेमकी माहिती मिळत नाही. राज्यातील लोकांना या योजनेची माहिती मिळू नये असे खुद राज्य शासनास वाटते काय? नसेल तर मग राज्य सरकार याबाबत काहीच पावले का उचलत नाही? असा प्रश्न आपने उपस्थित केला.