मुंबई: महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण विभागामार्फत २०१९ रोजी प्रकाशित केलेल्या जिल्हा परिषदातील सुमारे १३,५१४ पदासाठी राज्यातील २० लाख तरुण तरुणींनी अर्ज भरले होते. सर्व इच्छूक गेल्या वर्षभरापासून परीक्षेची तयारी करत होते. या अर्जदारांनी अर्जासाठी ५००० ते ६००० रुपये भरले आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेतील १३,५१४ रिक्त पदांची संपूर्ण भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे (suspension of recruitment of employees) बेरोजगार तरुण तरुणींमध्ये निराशेचे वातावरण पसरलेले असून त्यांनी वेळ आली तर या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार: यासंदर्भात आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांच्यासोबत ईटीव्ही भारतने संवाद साधला. शिंदे म्हणाले, "ग्रामविकास विभागाला २० लाख अर्जदाराची माहिती संग्रहित ठेवता न आल्याने ही भरती रद्द झाल्याची चर्चा आहे. ग्रामविकास विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे २० लाख उमेदवारांची माहितीच गहाळ झाल्याने भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. जिल्हा परिषदेतील गड 'क' मधील १८ वर्गातील १३,५१४ पदांसाठी महापरीक्षा संकेतस्थळावर २० लाखांपेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले होते. मात्र महापरीक्षा संकेतस्थळावरील गोंधळानंतर ते बंद करून नव्याने निर्णय काढून शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या भरतीचे काम ज्या कंपनीला दिले होते त्या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाले आहेत."