मुंबई: राज्यातील जनतेच्या आणि आपापल्या मतदारसंघातील मतदारांच्या विकासासाठी आमदारांना निधी दिला जातो. आमदार निधीची रक्कम आता पाच कोटी रुपये झाली आहे. कित्येक आमदारांनी प्राप्त निधीपैकी 50 टक्केही रक्कम खर्च न केल्याने त्यांना पुढील वर्षासाठीची रक्कम मिळणार नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
जिल्हानिहाय आमदारांची संख्या
दरवर्षी राज्यातील जनतेच्या विकासासाठी आमदारांना आमदार निधी दिला जातो. या आमदार निधीमधून जनतेच्या मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केला जातो. आमदार निधीची ही रक्कम आता पाच कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. यातील मिळालेल्या निधीपैकी किमान 50 टक्के रक्कम संबंधित आमदारांनी आर्थिक वर्षात खर्च करणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेक आमदारही रक्कमही खर्च करण्यात असमर्थ ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
आमदार फंडमधील महत्त्वाचे मुद्दे
कसे होते निधीचे वितरण?राज्यातील आमदारांना स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठी 2022-2023 या आर्थिक वर्षापासून सरकारने सुमारे 1 हजार 735 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक आमदाराला स्थानिक विकासासाठी चार कोटी रुपये दिला जातो. हा निधी वेळेत खर्च करणाऱ्या आमदारांना आणखी एक कोटी रुपये वाढीव निधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषद मिळवून 366 आमदारांना वर्षाला पाच कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय झाला. यापैकी प्रत्येक सदस्याला चार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र हे आर्थिक वर्ष संपत असताना सरकारने या आमदारांना ठरल्याप्रमाणे आणखी एक कोटी रुपयांचा निधी म्हणजेच 232 कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. उर्वरित आमदारांनी आपल्या चार कोटी निधीपैकी सर्व रक्कम खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय कामांना मान्यता दिली तरच त्यांना उर्वरित एक कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे अशा रक्कम अखर्ची झालेल्या आमदारांनी तातडीने 31 मार्चपूर्वी प्रशासकीय कामांची मान्यता घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याची गडबड सुरू केल्याची माहिती वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
किती आमदार ठरले अपात्र?राज्यातील 366 आमदारांपैकी विधानसभेच्या 194 आमदारांनी आणि विधान परिषदेच्या 41 आमदारांनी आपला चार कोटी रुपयांचा निधी मतदार संघासाठी वापरला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त एक कोटी रुपयांसाठी ते पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे आमदारांना 232 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. वर्षभरात चार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यासाठी विविध कामांना प्रशासकीय काम मान्यता न मिळवू शकलेल्या आमदारांना एक कोटी रुपयांचा निधी मिळवण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत धडपड करावी लागते आहे.
एक कोटी निधी न मिळालेल्या आमदारांची संख्याराज्यात एक कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त न करू शकलेल्या आमदारांची जिल्हा न्याय स्थिती पुढील प्रमाणे आहे. मुंबई उपनगरात सर्वाधिक 26, नाशिक जिल्ह्यात 14, मुंबई शहरात दहा, ठाणे जिल्ह्यात 11 , नंदुरबार 2, धुळे 2, अहमदनगर 9, जळगाव 11 , सांगली जिल्ह्यात आठ, सातारा जिल्ह्यात आठ, सोलापूर जिल्ह्यात 11, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाच आमदार ,छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील आठ आमदार, जालना तीन, बीड एक, परभणी तीन, हिंगोली चार ,धाराशिव चार, लातूर एक ,अकोला दोन ,बुलढाणा दोन, अमरावती पाच, यवतमाळ एक, नागपूर सात, गोंदिया दोन, भंडारा दोन, वर्धा 4, चंद्रपूर 3, रायगड दोन, गडचिरोली एक, रत्नागिरी दोन, पुणे दोन, सिंधुदुर्ग दोन आणि ठाणे जिल्ह्यातील 18 आमदार एक कोटी रुपयांचा निधी मिळवण्यास अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे.
रक्कम खर्च न होणे चिंताजनक :एक कोटी रुपयांचा निधी मिळवण्यात अपात्र ठरलेल्या 131 आमदारांनी या वर्षात त्यांना मिळालेल्या निधीच्या 50 टक्के खर्च केला नाही. त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये 80 टक्केपर्यंत कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या नसल्याचे समोर आल्याची माहिती या अधिकाऱ्यांनी दिली. आपल्या मतदारसंघात विकास कामांसाठी निधी मिळत नसल्याची अनेक आमदार तक्रार करतात. तर दुसरीकडे आमदारांकडून रक्कम खर्च न केली जाणे ही बाब अतिशय धक्कादायक आणि चिंताजनक असल्याचे मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक दिलीप सपाटे यांनी व्यक्त केले. शिवसेनेत बंडखोरी केल्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांनी निधी मिळत नसल्याची तक्रार केली होती. तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आमदार निधी वाटपात भेदभाव झाल्याचा आरोपदेखील होता. त्यावर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनीदेखील निधी मिळत नसल्याची नाराजी दाखविल्याची म्हटले होते. तसेच निधीवाटपात भेदभाव झाल्याचा आरोप फेटाळून लावला होता.
हेही वाचा-Sambhajinagar Riot Case : संभाजीनगरमधील दंगलीवरून फडणवीस-पटोलेंमध्ये कलगी तुरा
