शासकीय कर्मचाऱ्यांना आता पाच दिवसांचा आठवडा, २९ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी

बृन्हमुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सध्या सकाळी ९ वाजून ४५ मिनिटांपासून ते सायंकाळी ५ वाजून ३० मिनिटांपर्यंत आहे. ती आता ९ वाजून ४५ मिनिटांपासून ते सायंकाळी ६ वाजून १५ मिनिटांपर्यंत वाढणार आहे. बृन्हमुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी १० ते सायंकाळी ५.४५ अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयांना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे.

मुंबई - राज्यातील शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांनाही प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असेल. या निर्णयामुळे दररोज ४५ मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना करावे लागणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २९ फेब्रुवारीपासून करण्यात येईल.

हेही वाचा -खुशखबर! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता पाच दिवसांचा आठवडा

बृन्हमुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सध्या सकाळी ९ वाजून ४५ मिनिटांपासून ते सायंकाळी ५ वाजून ३० मिनिटांपर्यंत आहे. ती आता ९ वाजून ४५ मिनिटांपासून ते सायंकाळी ६ वाजून १५ मिनिटांपर्यंत वाढणार आहे. बृन्हमुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी १० ते सायंकाळी ५.४५ अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयांना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी १ ते २ या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळ देखील अंतर्भूत करण्यात आली आहे.

शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू असलेल्या किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयांना आणि शासकीय महाविद्यालय, तंत्रनिकेतन, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आलेला नाही.

हेही वाचा -राष्ट्रगीताने होणार महाविद्यालयीन कामकाजाची सुरुवात, 19 फेब्रुवारी पासून अंमलबजावणी

५ दिवसांचा आठवडा यांना लागू नाही

अत्यावश्यक सेवा: - शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये

- पोलीस, कारागृहे

- पाणी पुरवठा प्रकल्प

- अग्निमशन दल

- सफाई कामगार

शैक्षणिक संस्था: शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्र निकेतन

जलसंपदा विभाग: दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक आणि नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रीय कामावरील आणि प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रीय कामगार आणि कर्मचारी.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग: व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर.

महसूल व वन विभाग: बल्लारशा, परतवाडा आणि डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा आणि बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालय, पुणे.

सामान्य प्रशासन विभाग: शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग.

कृषी विभाग: दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग: शासकीय मुद्रणालये.

कौशल्य व उद्योजकता विकास: सर्व आयटीआय.

केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. तेथील कर्मचाऱ्यांना सध्या दुसरा आणि चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, डिझेल, पेट्रोलच्या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाना वेळ देणे शक्य होवून त्यांचा जीवनमानाचा स्तर उंचावणार आहे.

हेही वाचा -विशेष रिपोर्ट: गडचिरोलीत बुरसटलेल्या मानसिकतेतून घडली सामूहिक आत्महत्या

प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार

सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस २८८ होतात. जेवणाचा ३० मिनिटांचा कालावधी वगळून दररोज ७ तास १५ मिनिटे कामाचे तास होतात. यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास १७४ तर एका वर्षातील कामाचे तास २ हजार ८८ इतके होतात. पाच दिवसाच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस २६४ होतील तर कामाचे ८ तास होतील. या निर्णयामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास १७६ तर वर्षातील कामाचे तास २ हजार ११२ इतके होतील. म्हणजेच दररोज ४५ मिनिटे, दर महिना २ तास आणि दरवर्षी २४ तास इतके कामाचे तास वाढतील.