White Collar Crime : वर्षभरात 4986 कोटींचे व्हाईट कॉलर गुन्हे, मोठ्या प्रकरणांचा तपास इडी सीबीआयकडे जाणार

राजकीय मंडळी मोठे अधिकारी बॅंका आजी माजी मंत्री त्यांचे नातेवाईक अशा प्रतिष्ठितांनी केलेल्या गैरव्यवहाराला व्हाईट काॅलर गुन्हे मानण्यात येतात. मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने वर्षभरात असे 4 हजार 986 कोटी रूपयांच्या गैरव्यवहाराचे 158 गुन्हे नोंदवले आहेत. यातील मोठ्या प्रकरणांचा तपास आता इडी सीबीआय कडे जाऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Mumbai Economic Offenses Branch)

मुंबई : सध्या अनेक राजकीय मंडळींना आर्थिक गुन्ह्यांमुळे कारावास भोगाव लागत आहे. राजकीय मंडळी आणि मोठे व्यावसायिक बँका, आजी-माजी मंत्री आणि त्यांचे नातेवाईक करण्यात आलेल्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी राज्यसह देशात खळबळ उडाली आहे. त्याचबरोबर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून गेल्या वर्षभरात 4986 कोटी आठ लाख रुपयांच्या आर्थिक फसवणूक आणि गैरव्यवहारांच्या 158 गुणांचा तपास सुरू आहे. मात्र येत्या काळात यातील काही मोठ्या गुन्ह्यांचा तपास ईडी म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय आणि सीबीआय आपल्या हातात घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

2021 मध्ये मुंबईत आर्थिक गुन्हे शाखेत 107 गुणांची नोंद झाली तर गेल्या वर्षी 158 गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती मुंबई पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट होत आहे. यामध्ये एप्रिलमध्ये सर्वाधिक 53 गुन्ह्यांची पोलीस दप्तरी नोंद करण्यात आली आहे. 2021 मध्ये चार महिन्यात अवघे 37 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. 2007 मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखा ही 50 लाखांहून अधिकच्या आर्थिक गर्वेवार घोटाळा आणि फसवणुकींच्या गुन्ह्याचा तपास करत होती. 2014 मध्ये तीन कोटींहून अधिक काय करू काय नको रकमेच्या गुन्ह्यांचा तर 2018 मध्ये सहा कोटी म्हणून अधिक रकमेच्या घोटाळ्याचा गैरव्यवहाराचा आणि फसवणुकींच्या गुन्ह्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करू लागली आहे.

त्याचप्रमाणे 2021 मध्ये जून महिन्यात नवीन आदेश जारी करत आता दहा कोटींहून अधिकच्या रकमेचा गुन्हा यांच्या तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे मर्यादित गुन्हेच तपासासाठी आल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेतील कामाचा ताण काहीशा प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबईसह राज्यात आर्थिक गुन्ह्यांची संख्या वाढत असून पोलिसांकडून अशा आरोपींवर करडी नजर आहे. एनसीआरबीच्या 2020 च्या अहवालानुसार मुंबईत 18.7% तर दिल्लीत 53% पुण्यातील आरोपींवर दोष सिद्ध करण्यात यश मिळाले आहे.

मुंबईपेक्षा दिल्ली, जयपुर, कानपूर येथील दोष सिद्धीचे प्रमाण चांगले आहे आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास प्रामुख्याने दीर्घकाळाचा असतो. कारण बहुतेक वेळा खटला कागदोपत्री पुराव्यांवर अवलंबून असतो. फॉरेन्सिक, बँक स्टेटमेंट्स, हस्तलेखन तज्ञ अशा विविध एजन्सीचे अहवाल आरोपपत्राचा एक भाग या गुन्ह्यांत बनतात. त्यामुळे तपासास विलंब होतो आणि खटला लांबणीवर जातो. पोलीस अधिकारी प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी वेळ घेतात आणि प्रकरणे प्रलंबित आहेत असे तज्ञांचे मत आहे.