मुंबई - आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचे रुप पालटण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला. यासाठी धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाची (डीआरपी) स्थापना करण्यात आली. मात्र, मागील 16 वर्षात पुनर्विकासाची एकही वीट रचलेली नाही. केवळ निविदाच काढल्या जात आहेत. असे असताना मागील 15 वर्षात डीआरपीकडून 31 कोटी 27 लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.
पीएमसीवर 15 कोटी 85 लाखांची उधळपट्टी
माहिती अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी धारावी पुनर्विकासासाठी आतापर्यंत केलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. त्यानुसार 1 एप्रिल 2005 ते 31 मार्च 2020 पर्यंत 31 कोटी 27 लाख 66 हजार 148 रुपये खर्च झाल्याची माहिती डीआरपीने दिली आहे. यातील 15 कोटी 85 लाख रुपये केवळ पीएमसीवर म्हणजेच, सल्लागारावर उधळण्यात आले आहेत. तर, जाहिरातीवर 3 कोटी 65 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्याचवेळी व्यावसायिक शुल्क आणि सर्व्हेक्षण यावर 4 कोटी 14 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर, न्यायालयीन कामासाठी 2 कोटी 27 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.