मुंबई - राज्यात मान्सूनचे आगमन झाले आहे. खरीप हंगाम ऐन जोमात असताना उशिरा का होईना,पण राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देत पंतप्रधान पीक विमा योजना जाहीर करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम पिक विमा भरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. 33 जिल्ह्यासाठी कंपन्यांची निश्चिती केली असून यातून पुन्हा एकदा बीड जिल्ह्याला वगळण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी 3 वर्षाची मंजुरी बीड जिल्ह्याची निविदा प्रक्रिया सुरु असल्याचे शासन आदेशात म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांना खरीप पिक विमा भरण्यासाठी 31 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामापासून पुढील 3 वर्षांसाठी पीक विमा योजना जाहीर केली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात येणार आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना ऐच्छिक आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसाठी 3 वर्षाची मंजुरी पीक विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी कर्जदार अथवा बिगर कर्जदार ऐच्छिक असून खातेदार शेतकरी व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीसुध्दा योजनेत भाग घेण्यासाठी पात्र राहतील. योजनेतील सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के इतका राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामातील पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, रब्बी हंगामातील पिकांसाठी १.५ टक्के तर नगदी पिकासाठी ५ टक्के इतका आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पेरणी, लावणी न झाल्यामुळे (एकूण पेरणी क्षेत्राच्या २५ टक्क्यापेक्षा कमी पेरणी झाल्यास) होणारे नुकसान तसेच पिकांच्या हंगामामध्ये (सर्वसाधारण काढणीच्या १५ दिवस आधीपर्यंत) पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. सारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांच्या सरासरी उत्पन्नाच्या ५० टक्केपेक्षा जास्त घट अपेक्षीत असेल, तर होणाऱ्या नुकसानीपासून विमा संरक्षण मिळणार आहे.याशिवाय पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग या बाबीमुळे उत्पन्नात येणाऱ्या घटीमुळे होणारे नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान तसेच नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे नुकसान, काढणीनंतर १४ दिवसापर्यंत नुकसानीसाठी विमा संरक्षण आहे.शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याकरिता नमुन्यातील अर्ज, आधार कार्ड/आधार नोंदणीची प्रत, ७/१२ उतारा, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी करारनामा/सहमतीपत्र, पेरणी स्वयंघोषणापत्र, बॅंक पासबुक प्रत ही आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचे खाते कार्यरत असणारी बॅंक शाखा/ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, संबधित विमा कंपनी कार्यालय किंवा सरकारी सेवा सुविधा केंद्राशी संपर्क साधावा.
याशिवाय पीक विमा
पोर्टल www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करुनही शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाचे क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी अथवा संबंधित विमा कंपनी प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा, असे कळवले आहे.
या जिल्ह्यांसाठी या आहेत कंपन्या :
आगामी तीन वर्षासाठी पीक विमा योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ज्यानुसार खालील जिल्हे पिक विमा योजनेसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.
भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी -अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपुर, सोलापूर, जळगाव व सातारा
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स-परभणी, वर्धा, नागपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, वाशिम, बुलढाणा, सांगली व नंदूरबार
इफ्को टोकियो कंपनी - नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली
एचडीएफसी ॲग्रो इन्शुरन्स कंपनी - औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड, हिंगोली, अकोला, धुळे व पुणे
बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स -उस्मानाबाद
भारतीय कृषी विमा कंपनी -लातूर
राज्यातील बीड जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्याची कंपन्यांचे निश्चितीकरण करण्यात आले आहे. बीड जिल्ह्याला यंदाही अशाचप्रकारे पिक विमापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
