मुंबई :राज्यातील चालू स्थितीत असलेल्या सेवा सोसायट्यांनी निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश सहकार विभागाने दिल्यानंतर आता आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या राज्यातील ११ जिल्ह्यामधील ३९८ सेवा सोसायट्यांना निवडणूक निधी म्हणून राज्य सहकारी बँकेने २ कोटी ९३ लाख ३१ हजार ३८७ रुपये दिले आहेत. राज्यातील अनेक सेवा सोसायटी केवळ कागदावरच आहेत. तरी चालू स्थितीत असलेल्या सेवा सोसायटींच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
शिखर बॅंकेला विनंती : ज्या सेवा सोसायटी यांना निवडणुकीसाठी सुद्धा निधी नाही अशा सोसायट्यांना निधी पुरवण्यासाठी सरकारने शिखर बँकेला विनंती केली होती. राज्यामध्ये सध्या २१ हजार विविध कार्यकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी ११ जिल्ह्यातील एकूण ७९८ विविध कार्यकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. निवडणूक निधी अभावी ७९८ प्राथमिक सहकारी कृषी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे अशा संस्थांना सहकारी बँकेकडून निधी दिला जात आहे.
जिल्हानिहाय सेवा सोसायट्यांची संख्या? : आर्थिक सहाय्य देण्यात येणाऱ्या संस्थांमध्ये औरंगाबाद ७५, बुलडाणा ६१, धुळे १०, जालना १००, जळगाव ७, नागपूर ७७, नांदेड २३५, उस्मानाबाद ११९, परभणी १, वर्धा ११ तर बीडमधील १०२ संस्थांचा समावेश आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीतील विविध कार्यकारी संस्थांच्या निवडणुका तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुकांचा खर्च राज्य सहकारी बँकेने करावा, अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य निवडणूक प्राधिकरण व राज्याच्या सहकार विभागाने केली होती.