अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे अभ्यासक अक्षय पाठक बोलताना मुंबई : शिक्षणात्य कायदा जरी देशभर 2010 यावर्षी लागू झाला परंतु महाराष्ट्रामध्ये अंमलबजावणी उशिरा सुरू झाली ती म्हणजे 2013 यावर्षी आणि त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार कायदा हा साधासुधा कायदा नाही. तर हा जगण्याच्या हक्काशी संबंधित आहे .ज्याला शिक्षणाचा जगण्याचा मूलभूत हक्क असे म्हटले जाते. मात्र या कायद्यामधील तरतुदींचा परिणामकारक वापर न करता त्यातून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न शासनाकडून वारंवार केला गेला आहे. जर या कायद्यानुसार खाजगी शाळांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य केले नाही. तर त्या खाजगी शाळेमध्ये इयत्ता पहिली मध्ये मुलांना प्रवेश मिळू शकत नाही. यामुळे तीन वर्षापासून 30000 पेक्षा अधिक बालके या तरतुदीचा लाभ घेऊ शकले नाही. (Right to Education Act)
महाराष्ट्र शासनाची तरतूद : शिक्षणाचा अधिकार कायदा (Right to Education Act) यामध्ये कलम 12 एक क यानुसार त्या संबंधित खाजगी शाळेतील इयत्ता पहिलीची जेवढी विद्यार्थी संख्या असते तिच्या तुलनेत 25 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश राखीव असतात. आणि या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासन दरवर्षी प्रति विद्यार्थी तरतूद करते. त्यामुळेच या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळू शकते. मात्र कोरोना महामारी पासून शासनाने अशा विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्षी पूर्वी 15 ते 16 हजार रुपये वर्षाला दिले जात होते. त्यामध्ये कपात करून आठ ते नऊ हजार रुपयात आता दरवर्षी दिले जातात. म्हणजेच आधीच्या पेक्षा निम्म्याने प्रति विद्यार्थी वार्षिक रक्कम कमी केली गेली त्यामुळे त्या संबंधित शाळांना आहे तो निधी मिळत नाही आणि मिळतो त्यातही 50 टक्के कपात झाली.आर टी इ प्रवेश गेल्या वर्षी प्रवेश जागा १ लाख १ हजार ९०६ तर अर्ज दाखल २ लाख ८२ हजार आणि प्रवेश केवळ ६२ हजार ६४८ इतकी संख्या आहे.
2 लाख बालक प्रवेशापासून वंचित : विनाअनुदानित खाजगी शाळा यांना शासनाने या शिक्षणा हक्क कायद्याच्या अंतर्गत 25 टक्के जे मूल प्रवेश घेतात त्यांची फी दिली पाहिजे. ती फी या खाजगी शाळांना शासन देत नाही. त्यामुळे या खाजगी शाळा मुलांना प्रवेशानंतर किंवा प्रवेशावेळी अडवतात किंवा प्रवेशच होऊ देत नाही. याचे कारण जर मुलांनी फी दिलेली नाही आणि शासनाने वेळेवर फी दिले नाही तर या मुलांचा खर्च आम्ही का म्हणून भार वाहावा, असा खाजगी शाळांकडून प्रश्न केला जातो. शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदीनुसार जरी या विद्यार्थ्यांकडे कागदपत्रे असले तरी त्यांचे आर्थिक उत्पन्न कमी असल्यामुळे शाळा ते पाहून त्यांना प्रवेश नाकारते. त्यामुळे अर्ज आलेल्या पैकी ज्यांची आर्थिक कुवत आहे. त्यांनाच आरटीईमध्ये पुढे प्रवेश मिळतो त्याचे कारण सरकारने या मुलांच्या वाटेचा हिस्सा दिला नाही. तर खाजगी शाळा कुठून भरणार असा खाजगी शाळांच्या वतीने दावा केला जातो. गेल्या वर्षी एकूण दोन लाख 82 हजार 783 इतके अर्ज आले आणि त्यापैकी केवळ प्रवेश झाले 62 हजार 648 त्यामुळे मूळ अर्ज आणि प्रत्यक्ष झालेले प्रवेश यांचे गणित पाहता दोन लाख वीस हजार बालक प्रवेश घेऊ शकलेले नाहीत.
शासनाची भूमिका : या संदर्भात राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजीत सिंग देवल यांच्यासोबत ईटीव्ही भारतने संवाद साधला असता, त्यांनी सांगितलं की, "शासनाने यावर्षी 80 कोटी रक्कम ही या खाजगी शाळांना देण्याकरता तरतूद केलेली आहे ती आपण 200 कोटी पर्यंत वाढवत नेणार आहोत. त्यामुळे खाजगी शाळांना हा निधी मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना आरटीईच्या अंतर्गत 25 टक्के पहिलीसाठीचे प्रवेश आणि त्यातून विद्यार्थ्यांना मदत होईल. मात्र कोरोना महामारी काळापासून दरवर्षी दर विद्यार्थी तरतूद कमी केली गेलेली आहे त्याबाबत पण शासन विचार करत आहे. यात वाढ कशी करायची शासनाकडे ही बाब विचाराधीन आहे."
शासनाने रकमेत वाढ करावी : अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे अभ्यासक आणि कार्यकर्ते अक्षय पाठक यांनी सांगितलं की,"कोरोना महामारीमुळे शिक्षणाधिकार कायदा अंतर्गत 25 टक्के खाजगी शाळांमध्ये पहिलीसाठीचे प्रवेश देत असताना शासनाने प्रति विद्यार्थी फी कमी दिली. त्यामुळे खाजगी विनाअनुदानित शाळेमध्ये 25 टक्के अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना यामुळे फटका बसला. राज्यभरात गेल्या तीन वर्षात सुमारे 30,000 पेक्षा अधिक बालके या प्रवेशापासून वंचितच राहिली आणि खाजगी शाळांकडून विद्यार्थ्यांचा खर्च कसा भरावा, असा त्यांच्याकडून प्रश्न करण्यात येतो. यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांचे प्रवेश खोळंबले आणि हजारो बालकांना यामुळे प्रवेश मिळू शकलेले नाही. शासनाने कोरोना आधी जसे दरवर्षी दर बालक 15 ते 16 हजार रुपये तरतूद करत होते त्यात आता वाढ करून पुन्हा अधिकची रक्कम दिली पाहिजे."
