मुंबई: मुंबई महापालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात पैसे आहेत. पालिकेकडे अधिकारी कर्मचारी यांची संख्याही चांगली आहे. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेच्या विविध न्यायालयात तब्बल २१ हजार केसेस प्रलंबित आहेत. यामुळे पालिकेचा विधी विभाग करतो काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पालिका आयुक्तांनी विधी विभागाकडे विशेष लक्ष देण्याची मागणी केली जात आहे.
२१ हजार केसेस प्रलंबित:मुंबई महानगरपालिका ही जगात श्रीमंत अशी महानगरपालिका आहे. महापालिकेमध्ये सुमारे एक लाख कर्मचारी अधिकारी काम करतात. पालिकेचा यंदाचा २०२३ - २४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प ५२ हजार कोटी रुपयांचा असून बँकांमध्ये ९० हजार कोटी रुपये बँकांमध्ये ठेवी आहेत. पालिकेच्या स्थानिक, कामगार, लघुवाद, शहर दिवाणी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विविध न्यायालयात केसेस दाखल आहेत. मागील वर्षी पालिकेच्या न्यायालयात २७ हजार केसेस दाखल होत्या. त्यापैकी ६ हजार केसेस वर्षभरात निकाली काढण्यात आल्या आहेत. आजही पालिकेच्या विविध न्यायालयात २१ हजार केसेस प्रलंबित आहेत.
आयुक्तांनी विशेष लक्ष द्यावे: पालिकेच्या विविध न्यायालयात २१ हजार केसेस प्रलंबित आहेत. कोट्यवधी रुपये विधी विभागावर खर्च केले जाते आहेत. खासगी वकील नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यानंतरही पालिकेच्या इतक्या मोठ्या संख्येने केसेस प्रलंबित आहेत. या केसेसच्या सुनावणी दरम्यान खासगी वकील न्यायालयात उभेच राहत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. पालिका आयुक्तांनी विधी विभागाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. विधी विभागावर लक्ष देण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती करावी अशी मागणी माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.