मुंबई -महापालिका सफाई कामगारांच्या घरांमध्ये १८४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. सत्ताधारी शिवसेनेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम सफाई आवास योजनेऐवजी निवारा योजनेअंतर्गत सेवा कालावधीपर्यंतच घरे देण्याची योजना आणली आहे. ही योजना राज्य सरकारला मोफत घरे देण्याच्या संकल्पनेचे उल्लंघन आहे आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करणे आणि योजनेचे नाव बदलून भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने आश्रय योजनेत बदल करणे, हा बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.
भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे याबाबत बोलताना सफाई कामगारांना आरोग्यासारख्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. तरीही सफाई कामगार त्यांच्या आरोग्याची काळजी करत नाहीत आणि मुंबईला निरोगी ठेवण्यात आयुष्य घालवतात. त्यांचे जीवन सुकर करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम सफाई आवास योजनेअंतर्गत स्वच्छता कामगारांसाठी मोफत घराचा डीसीपीआरमध्ये आदेश जारी केला आहे. मात्र, सत्ताधारी शिवसेनेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी श्रम सफाई आवास योजनेऐवजी निवारा योजनेअंतर्गत सेवा कालावधीपर्यंतच घरे देण्याची योजना आणली आहे. ही योजना राज्य सरकारला मोफत घरे देण्याच्या संकल्पनेचे उल्लंघन आहे आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करणे आणि योजनेचे नाव बदलून भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने आश्रय योजनेत बदल करणे हा बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान असल्याचा आरोप भाजपाचे मबापालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे.
हेही वाचा -कोरोना लस घेण्याकरिता टाळाटाळ; नाग दाखवून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना धमकाविले!
निविदा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार -
महानगरपालिकेने लोकमान्य टिळक रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी निविदा काढली होती ज्यात ४ लोकांनी भाग घेतला होता. शेओना कॉर्पोरेशन ३७९३ चौरस फूट दराने सर्वात कमी निविदाधारक होती. हे निविदा निवारा योजनेच्या गट (2) आणि गट (3) च्या ५ दिवस आधी उघडली ज्यात एकूण बांधकाम ३२११८० चौरस फूट आहे आणि एकूण खर्च १२१८५ कोटी आहे. ६ निविदाकारांना फक्त योजना सादर केल्यावर ५ टक्के दिले गेले होते, तर दर कमी झाल्यानंतरही योजना पारित झाल्यानंतर दोन गटांना १ टक्का दिले जातील, जे कायद्याचे उल्लंघन आहे. ८ गटांमध्ये सुमारे १८४४ कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन झाले आहे. तर पालिकेकडे वास्तुविशेष आहे. डीपी विभाग इमारत प्रस्ताव विभाग आहे. नंतर क्षेत्र बांधकामाचा निर्णय आधी योजना मंजूर करून घेतला पाहिजे ठेकेदाराने नाही. नगरपालिकेने ठरवलेल्या क्षेत्राच्या ३ पट, केवळ निविदा कारमध्ये आणि केवळ ५ टक्के आगाऊ पेमेंटसाठी, ज्यामुळे प्लॉट सादर केल्यावर पालिकेने सुमारे १२५ कोटी दिले आहेत जे प्लॉटच्या क्षमतेच्या १० ते १२ पट आहे.
भाजपाचा सभागृहात विरोध
भाजपाने तात्पुरत्या समितीमध्ये या लुटीच्या प्रस्तावाला विरोध केला आणि मतदान मागितले. मात्र, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने बहुमताने प्रस्ताव पारित केला. यामुळे भविष्यात जर मुंबई महानगरपालिकेनुसार योजनेचे क्षेत्र मंजूर झाले तर मग वसुली कशी होईल? असा सवाल भाजपाने उपस्थित केला आहे.
भाजपाच्या मागण्या -
- बाबासाहेब आंबेडकर श्रम सफळ योजनेंतर्गत मुंबईसाठी पिढ्यान् पिढ्या काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना त्यांच्या मालकीच्या आधारावर मोफत घरे देण्यात यावीत
- स्वच्छता कामगारांच्या नावाने १८४४ कोटींची लूट त्वरित थांबवावी
- डीसीपीआर ३३ येथे योजना पास केल्यानंतर महानगरपालिकेचा सर्वात कमी दर (२०) निश्चित धरणाच्या कामांसाठी द्यावे
- आर्थिक क्षमता नसतानाही शाओना कॉर्पोरेशनला सुमारे १४०० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे, त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे
