राज्यातील 14 टोल कंपन्यांना नुकसान भरपाईपोटी मिळणार 173 कोटी

राज्यातील 14 टोल कंपन्यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी) कडे नुकसान भरपाई मागितली आहे. एमएसआरडीसीने पहिल्या टप्प्यात चक्क 173 कोटी रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे ठरवल्याची धक्कादायक माहिती, माहिती अधिकारातून समोर आली.

मुंबई - लॉकडाऊनमध्ये राज्यातील टोल बंद होते. त्यामुळे आपले मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे कारण पुढे करत, राज्यातील 14 टोल कंपन्यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी) कडे नुकसान भरपाई मागितली आहे. त्यानुसार एमएसआरडीसीने एक प्रस्ताव तयार करत तो राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. या प्रस्तावानुसार एमएसआरडीसीने पहिल्या टप्प्यात चक्क 173 कोटी रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे ठरवल्याची धक्कादायक माहिती, माहिती अधिकारातून समोर आली. तर राज्याला कॊरोनामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला असताना या कंपन्याना नुकसान भरपाई देण्याची गरज काय, असा सवाल आता टोल अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे.

22 मार्चपासून राज्यात लॉकडाऊन सुरू झाले. या काळात अत्यावश्यक सेवेतील वाहतूक वगळता प्रवासी वाहतूक पूर्णपणे बंद होती. एप्रिलपर्यंत टोलबंदी होती. तर त्यानंतर वाहतूक सुरू झाली, पण वाहतूक कमी असल्याने टोलवसुली कमी झाली असे म्हणत टोल कंपन्यानी नुकसान भरपाईची मागणी केली. दरम्यान केंद्र सरकारने टोल कंपन्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण ठरवले आहे. तर आता एमएसआरडीसीनेही टोल कंपन्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. टोल अभ्यासक विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत ही माहिती समोर आणली आहे.

एमएसआरडीसीने नुकसान भरपाई देण्यासाठी एक प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार 14 टोल कंपन्यांना 173 कोटी 57 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याची माहिती वेलणकर यांनी दिली आहे. महत्वाचे म्हणजे ही रक्कम केवळ पहिल्या टप्प्यातील आहे. मे पासून पुढे जोपर्यंत वाहतूक 90 टक्के होत नाही तोपर्यंत टप्याटप्यात देण्यात येणार असल्याची ही माहिती आहे.

कोरोना काळात सर्वच क्षेत्रांना आर्थिक फटका बसला आहे. सर्व क्षेत्र आर्थिक झळ सोसत आहेत. त्यात या खासगी कंपन्या असून त्या आतापर्यंत टोलवसुलीतून मोठा नफा कमवत आहेत. तर यानंतर ही वर्षानुवर्षे नफा कमावत राहणार आहे. तेव्हा या कंपन्यांना सरकारच आर्थिक अडचणीत असताना नुकसान भरपाई का द्यायची, असा सवाल वेलणकर यांनी केला आहे. दरम्यान आता हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून मंजूर होतो का आणि या कंपन्यांना नुकसान भरपाई मिळते का पाहणे आता महत्वाचे आहे.