मुंबई- राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. यासाठी २ हजार १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेशी करार करून ७० टक्के निधी अल्पव्याज दरात प्राप्त होणार आहे. कृषीसंदर्भातील १३ योजनांचा लाभ एका क्लिकवर शेतकऱ्यांना मिळावा आणि थेट अनुदान वितरणात पारदर्शकता यावी यासाठी महा डी.बी.टी. या प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज(सोमवार) अनावरण करण्यात आले असल्याची माहिती कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मंत्रालयातील मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघामध्ये कृषी विभागाच्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पत्रकारांना संबोधताना कृषीमंत्री अनिल बोंडे बोलत होते. या पत्रकार परिषदेस विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, तंत्रज्ञानचे प्रधान सचिव श्री श्रीनिवास, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक रस्तोगी उपस्थित होते.
डॉ. बोंडे म्हणाले, महा डी.बी.टी. प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना एका क्लिकवर प्रधानमंत्री कृषी योजना, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकिकरण उप-अभियान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन अशा १३ योजनांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांसाठी एकच अर्ज करावा लागणार आहे. योजनेचा लाभ घेताना ६० टक्के अनुदान शासन देणार आहे. यामुळे पारदर्शकरित्या शेतकऱयांना त्यांचे अनुदान पंधरा दिवसात शेतकऱयांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. प्रकल्पांतर्गत २१०० कोटी गुंतवणूक प्रस्तावित असून, ७० टक्के निधी जागतिक बँकेकडून, अल्प व्याज दरात कर्ज तर, आंतरराष्ट्रीय सल्लागारांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. तर २६.६७ टक्के निधी राज्य शासन देणार असून, ३.३३ टक्के निधी खासगी क्षेत्राचा सहभाग म्हणून ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार असल्याची माहितीही कृषीमंत्र्यांनी दिली.