मुंबई :आठ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार (sexual assault on a minor girl) केल्या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या आरोपीला मुंबई सत्र न्यायालयातील (Mumbai Sessions Court) विशेष पोस्को कोर्टाने (Special POSCO Court) दहा वर्षांची कारावासाची शिक्षा (Ten years of imprisonment) सुनावली आहे. पीडित तरुणी झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेच्या दोन वर्षानंतर कॅन्सर झाल्याने मृत्यू झाला होता. आरोपीच्या मेडिकल पुराव्यावरून तसेच परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे आरोपीला दोषी (Minor girl rape accused convicted) ठरवण्यात आले आहे.
संशयाचा फायदा देऊन :लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यात साक्ष नोंदवण्याआधीच अल्पवयीन पीडितेचा कॅन्सरमुळे मृत्यू होणे हे आरोपीला संशयाचा फायदा देऊन जामीनावर सोडण्याचे कारण म्हणता येणार नाही असे निरीक्षण लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतंर्गत पोक्सो विशेष न्यायालयाने नोंदवले. परिस्थितीजन्य पुरावे आणि पीडितेने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 164 अन्वये न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या जबाबाला ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराच्या आरोपात दोषी ठरवले. याप्रकरणी त्याला दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे दोष सिद्ध -पीडित मुलगी आठ वर्षांची असताना तिच्यावर परिसरात राहणाऱ्या आरोपीने लैंगिक शोषण केले होते. मुलीची प्रकृती बिघडल्यामुळे तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी हा प्रकार उघड झाला. दुर्दैवाने कर्करोगाच्या आजारात मुलीचा दोन वर्षांत मृत्यू झाला. त्यावेळी खटला पूर्ण झाला नव्हता. संबंधित खटला सुरू असतानाच पीडितेचा मृत्यू झाला. आरोपीविरोधात थेट पुरावे नसले तरी याप्रकरणी आरोपी परिस्थितीजन्य पुरावे आणि पीडितेच्या वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे दोषी ठरत असल्याचे विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रीती घुले यांनी आदेशात म्हटले आहे.
नुकसान भरपाईचे आदेश -पीडितेचा मृत्यू झाला म्हणजे आरोपीला निर्दोषत्व सिद्ध झाले असे नाही. पीडितेने महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर जबाब नोंदवला त्यावेळेस सुस्थितीत होती. कर्करोग निदान झाल्यानंतर उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. त्यामुळे ती खटल्यात साक्ष देऊ शकली नाही असेही न्यायालयाने नमूद केले. आरोपीने केलेले अत्याचाराबाबत पीडिते आईला सांगितल्यावर आरोपीविरोधात पोलिसांत बलात्काराची तक्रार नोंदवली होती. मुलीच्या अशाप्रकारे झालेल्या मृत्यूमुळे तिच्या आईने खूप काही सोसले आहे. त्यामुळे पीडितेच्या आईला नुकसान भरपाई देण्याचे आणि त्याबाबत विधी सहाय्यता केंद्राला पाठपुरावा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
