आरक्षण कायम ठेवून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने एकही आश्वासन पूर्ण केले नाही. वेळप्रसंगी आरक्षण टिकवण्यासाठी वकिलांची फौज लावतो म्हणणारे सरकार गप्प का असा सवाल उपस्थित करीत आज दोन वर्षांनंतर पुन्हा मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे.

लातूर- राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण कायद्याच्या सर्व कसोटीत टिकेल, अशी हमी देऊनही मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची हेळसांड सुरू आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण कायम ठेवावे आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर तसेच इतर सर्व प्रवेश विद्यार्थ्यांना देताना आरक्षणाची अंमलबाजवणी करण्याच्या मागणीसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी सकल समाजाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्यात 58 मोर्चे आणि अनेक आंदोलनांनंतर 16 टक्के शैक्षणिक आणि सामाजिक आरक्षण देण्यात आले होते, असे असतानाही उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक मुद्याचा आधार घेत वैद्यकीय पद्वित्युर प्रवेशात एस. ई. बी. सी प्रवर्गास आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने एकही आश्वासन पूर्ण केले नाही. वेळप्रसंगी आरक्षण टिकवण्यासाठी वकिलांची फौज लावतो म्हणणारे सरकार गप्प का असा सवाल उपस्थित करीत आज दोन वर्षांनंतर पुन्हा मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे.

भविष्यात वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी व अन्य अभ्यासक्रमाच्या पदवी, पदविका, 11 वीसह इतर प्रवेशादरम्यान आरक्षण मिळणार की नाही यासंदर्भात समाजात संभ्रमाता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एस. ई. बी. सी कोट्यातील वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व इतर सर्व आरक्षणाची प्रक्रिया मराठा समाजास विना अडथळा पार पाडण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करावी अन्यथा पुन्हा आंदोलन, मोर्चेच्या लोकशाही मार्गाने अस्त्र हाती घ्यावी लागतील असा इशारा मराठा सकल समाजाच्या वतीने देण्यात आला. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशापासून एस. ई. बी. सी. प्रवर्गासाठी एकूण 297 मराठा विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.