जिल्हा परिषदेचा 'लातूर पॅटर्न'.. आई-वडिलांचा सांभाळ करा, अन्यथा पगार कपात

लातूर जिल्हा परिषदेने अनोखा ठराव मंजूर केला आहे. जे कर्मचारी आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करत नाहीत त्यांच्या वेतनातील ३० टक्के रक्कम थेट त्यांच्या आई-वडिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. या ठरावाचे सर्व सदस्यांनी समर्थन केले आहे.

लातूर - शासकीय नोकरदार असूनही अनेकजण वृद्धाप काळात आई-वडिलांना वृद्धाश्रमाची वाट दाखवितात. अनेकजण सांभाळही करत नाहीत. यावर पर्याय म्हणून लातूर जिल्हा परिषदेने अनोखा ठरावच सर्वसाधारण सभेत घेतला आहे. जो कर्मचारी आई- वडिलांचा सांभाळ करत नाही, त्यांच्या पगारातून 30 टक्के रक्कम ही आई- वडिलांना उदरनिर्वाहासाठी मिळणार आहे. या अनोख्या ठरावाचे कौतुक होत आहे.

आई-वडिलांनी पालन-पोषण केल्यानंतरच मुले ही सक्षम होतात. पण त्यांच्या वृद्धपकाळात मुलांना आई-वडिलांच्या कष्टचा विसर पडतो. अनेकांना नीटनेटकी वागणूकही मिळत नाही. परिणामी मुलगा शासकीय नोकरदार असताना त्यांना वृद्धपकाळात आश्रमात दिवस काढावे लागतात. यावर जालीम पर्याय म्हणून लातूर जिल्हा परिषदेने एक ठराव मंजूर केला आहे. जो कर्मचारी आई- वडिलांचा सांभाळ करीत नाही त्यांच्या पगारातील 30 टक्के रक्कम ही थेट आई- वडिलांच्या खात्यांमध्ये वर्ग केली जाणार आहे. हा अनोखा मुद्दा मंचकराव पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

शिक्षकांसह सर्वच कर्मचाऱ्यांना हा नियम होणार लागू -

अहमदनगर जिल्हा परिषदेने याच धर्तीवर ठराव घेतला आहे. त्यानुसार लातूर जिल्हा परिषदेनेही असा निर्णय घेण्याच्या सुचना मंचकराव पाटील यांनी केल्या होत्या. यावर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी त्वरित सहमती दर्शविली. एवढेच नाही तर केवळ शिक्षकालाच नाही तर इतर कर्मचाऱ्यांनाही हा नियम लागू करता येईल, याची माहिती घेण्यास सांगितले आहे. जे शिक्षक बदलीसाठी किंवा रजेसाठी आई- वडिलांच्या तब्येतीची कारणे पुढे करतात आणि दुसरीकडे त्यांच्या सांभाळण्याची वेळ येते तेव्हा दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे हा अनोखा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा एक उत्तम निर्णय असून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे मत जि.प. चे माजी उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके यांनी व्यक्त केले. शिवाय असा ठराव मंजूर होऊ शकतो आणि त्यास कायद्यात तसा अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

एकमुखाने ठराव मंजूर -
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंचकराव पाटील यांनी हा वेगळाच मुद्दा मांडला.पण सर्व कर्मचारी यांना मुद्दा पटला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी तर केवळ शिक्षकच नाही तर सर्वच कर्मचाऱ्यांबद्दल असा निर्णय घेता येतो का, याची विचारणा केली. सीईओ अभिनव गोयल यांनीही असा निर्णय घेता येत असल्याचे सांगताच हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.