लातूर -यंदा शेती व्यवसायावर निसर्गाची कृपादृष्टी राहिली आहे. त्यामुळे सर्वकाही वेळेत होत असताना सध्या शेतकरी कांदा लागवडीच्या कामात व्यस्त आहेत. असे असतानाच सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने सर्वत्र रोष व्यक्त होत आहे. बुधवारी खासदार सुधाकर शृंगारे यांच्या घरासमोर शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.
सरकारचं धोरण अन् शेतकऱ्यांच मरण...! खासदारांच्या घरासमोर आंदोलन
यंदा शेती व्यवसायावर निसर्गाची कृपादृष्टी राहिली आहे. त्यामुळे सर्वकाही वेळेत होत असताना सध्या शेतकरी कांदा लागवडीच्या कामात व्यस्त आहेत. असे असतानाच सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने सर्वत्र रोष व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसण्यापूर्वी निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा सबंध राज्यात आंदोलने केली जातील, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
शेती उत्पादनाबाबत वेळोवेळी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. कांद्याचे उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांना याचा योग्य मोबदला मिळेल, असे चित्र असतानाच केंद्र सरकारने निर्यातबंदी आणली आहे. या निर्णयामुळे 2700 ते 3000 रुपयांपर्यंत जात असलेल्या कांद्याचे दर थेट 1000 ते 1200 वर आले आहेत. सरकारचे धोरण कायम शेतकऱ्यांविरोधात राहिले आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी म्हणजे शेतकऱ्यांचे मरणच असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. इतर वस्तू किंवा शेतमालाचे दर वाढले तर त्याकडे दुर्लक्ष होते. मग कांद्याबाबाबतच असे धोरण का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, प्रत्येक निर्णय शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा ठरत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे आर्थिक फटका बसण्यापूर्वी निर्यातबंदीचा घेण्यात आलेला निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा सबंध राज्यात आंदोलने केली जातील, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. शेतकरी संघटनेच्या वतीने खासदार सुधाकर शृंगारे यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन तर करण्यात आले. शिवाय, लोकप्रतिनिधी म्हणून शेतकऱ्यांचे म्हणणे त्यांनी मांडावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.